। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
अमेरिका सध्या गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. सरकारी कर्मचार्यांना पगार देण्यासाठी देशाकडे पुरेसा पैसा नाही. सरकारी कार्यलये बंद होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. निधी उभारण्यासाठी गुरुवारी (19 डिसेंबर) रात्री अमेरिकन संसदेत एक विधेयक मांडण्यात आले, ज्याला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिला. मात्र, हे विधेयक संसदेत अपयशी ठरले.
अमेरिकेला आपला खर्च भागवण्यासाठी निधीची गरज आहे. हा निधी कर्जातून उभा केला जातो, त्यासाठी संसदेत विधेयक मंजूर केले जाते. यावेळी ट्रम्प यांच्या पाठिंब्याने प्रस्तावित विधेयक मांडण्यात आले, मात्र ते मंजूर होऊ शकले नाही. याचा अर्थ अमेरिकन सरकारला आपल्या खर्चासाठी आवश्यक निधी मिळू शकणार नाही. या निधीतून सरकारी कर्मचार्यांचे वेतन आणि इतर प्रशासकीय खर्च सरकार भागवते. विधेयक मंजूर झाले नाही तर सरकारी कामकाज ठप्प होईल आणि शटडाऊनची परिस्थिती निर्माण होईल. शटडाउन झाल्यास सुमारे 20 लाख सरकारी कर्मचार्यांना पगार मिळणार नाही. त्यांना रजेवर पाठवले जाईल. यामुळं अनेक सरकारी संस्था तात्पुरत्या बंद कराव्या लागतील. विमान वाहतुक देखील विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील तसेच कायदा आणि सुरक्षा संबंधित विभागातील कर्मचारीच काम करतील.