कासाडी नदीला प्रदूषणाचा विळखा कायम

तळोजा एमआयडीसीचे सांडपाणी नदीपात्रात
| दीपक घरत | पनवेल |
तळोजा औद्योगिक वसाहतीतून वाहणार्‍या कासाडी नदीला असलेला प्रदूषणाचा विळखा कायम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. नदीत सोडण्यात येणार्‍या रासायनिक सांडपाण्यामुळे नदी पात्रातील पाणी विविधरंगी झाल्याचे पाहायला मिळत असून, प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे दावे सध्या तरी फोल ठरताना दिसत आहेत. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधून होणार्‍या प्रदूषणाचा मुद्दा पनवेल कराण साठी नवा नाही.औद्योगिक वसाहती मधिल कारखान्यातुन होणार्‍या जल आणि वायू प्रदूषणामुळे नदी पात्रातील जैवविविधतेला या मुळे मोठा धोका पोहचत असून, नागरिकांना देखील आरोग्याच्या प्रश्‍नाचा सामना करावा लागत आहे.औद्योगिक वसाहती मधिल प्रदूषणाचा हा मुद्दा घेऊन स्थानिक शेकापचे माजी नगरसेवक अरविंद म्हात्रे हरित लावादात गेले आहेत.परिणामी आयोगाने आता पर्यत दिलेल्या निर्देशनुसार वसाहतीमधील कारखान्यानमधून होणारे प्रदूषण नियंत्रणात आणन्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

औद्योगिक वसाहतीमधील रासायनिक कारखान्यानमधील रसायन मिश्रित पाणी थेट नदीत जाऊ नये या करिता तळोजा औद्योगिक वसाहतीत एचटीपी प्लांट तयार करण्यात आला आहे.26.5 एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पात परिसरातील कारखान्यानमधून पावसाळा सोडल्यास इतर दिवसात 16.5 एमएलडीच सांड पाणी येत. मात्र या पाण्यावर वसाहती मधिल एचटीपी प्रकल्पात योग्य रीतीने प्रक्रिया होत नसल्याने प्रकल्पाच्या दुरुस्ती साठी काही वर्षा पूर्वी जवळपास 75 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. मात्र त्या नंतर देखील प्रकल्पातुन नदी पात्रात सोडण्यात येणार्‍या पाण्याचे प्रदूषण कमी होत नसल्याने प्रकल्पावर केला गेलेला खर्च निरर्थक होता का असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सीईटीपी प्रकल्पावर खर्च
रासायनिक कारखान्यातून सोडण्यात येणार्‍या पाण्यावर प्रक्रिया करून पाण्यातील जैव विविधतेला धोका पोहचवणारी तत्वाचे प्रमाण कमी केली जाते. मात्र तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक सांडपाणी केंद्रात प्रक्रिया करून सुद्धा कासाडी नदी पत्रात सोडण्यात येत असलेल्या सांड पाण्यातील घातक तत्वाचे प्रमाण कमी झालेले नसल्याचे प्रदूषण महामंडाळाच्या संकेत स्थळावर टाकण्यात आलेल्या माहिती वरून स्पष्ट होत आहे.

कारखान्यांना बंधनकारक
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमानुसार औद्योगिक वसाहतीमधील रासायनिक कारखान्यानीआपल्या कारखान्यात स्वतःचे सीईटीपी प्रकल्प चालवणे बंधन कारक आहे. एमपीसीबी च्या या नियमानुसार रासायनिक कारखाने चालवणार्‍या कारखानदारांनी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून जैवविविधतेला घातक सीओडी आणि बीओडीचे प्रमाण कमी करणे आवश्यक आहे. तळोजा औद्योगिक वसाहतीत मात्र या नियमाला बगल दिली जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे.कारखानदारांकडून एमपीसीबीच्या नियमाला बगल देत अति प्रदूषित पाणी औद्योगिक वसाहतीमधील सीईटीपी प्रकल्पात सोडण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

एमपीसीबी च्या नियमानुसार रासायनिक कारखान्यातून सीईटीपी प्रकल्पात सोडण्यात येणार्‍या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून नदी पत्रात सोडण्यात येणार्‍या पाण्यातील सीओडी चे प्रमाण 250 इतके असणे आवश्यक आहे.मात्र सद्य स्थितीत तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील सीईटीपी प्रकल्पातुन सोडण्यात येणार्‍या पाण्यातील सीओडीचे प्रमाण 480 इतके आहे. तर बीओडीचे प्रमाण 100 ऐवजी 310 इतके घातक असल्याची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संकेत स्थळावर 31 जानेवारी रोजी टाकण्यात आलेल्या माहितीतून उघड होत आहे.

सीओडी आणि बीओडी म्हणजे काय.
बीओडी म्हणजेच जैविक प्राणवायू गरज होय. पाण्याची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या जीवाणूंना पुरेल इतका ऑक्सिजन पाण्यात मिसळेल असावा असे ही पद्धत सांगते.तो कमी झाला तर ते जीवाणू जगू शकणार नाहीत. वाहत्या पाण्याला निसर्ग प्राणवायूचा सतत पुरवठा करीत असतो. पाण्याचा आणि प्राणवायूचा संपर्क आला तर प्राणवायू त्यात विरघळतो. तो किती असावा यासाठी विविध मानके ठरविण्यात आले आहेत. हे प्रमाण एक लिटरमागे 1 ते 2 मिलीग्रॅम इतके असेल तर पाणी फारच चांगले,3 ते 5 मिलीग्रॅम असेल तर समाधानकारक आणि 6 ते 9 मिलीग्रॅम असेल तर त्यात प्रदूषणकरणारे सेंद्रिय घटक अस्तित्वात आहेत असे समजले जाते.

सांडपाणी शुद्धीकरणाच्या यंत्रणेची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी पाण्याची रासायनिक प्राणवायू गरज तपासून पाहिली जाते. पाण्याचा सीओडी जास्त असेल तर जलीय जीवांसाठी ते पाणी घातक आहे असे समजले जाते. सेंद्रिय घटक पाण्यात जास्त प्रमाणात विरघळले असतील तर सीओडी जास्त असतो. तो कमी करण्यासाठी यंत्रणा उभारली जाते .यंत्रणेच्या साहाय्याने सांडपाण्यातील सीओडी कमी करून मगच ते नदीत सोडले तर ते हितकारक ठरते. पाण्यातील सीओडी एका लिटरमध्ये 250 मिलीग्रॅम पेक्षा जास्त नसावा.

एमपीसीबी अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष.
सद्य स्थितीत कासाडी नदी पात्रातील पाण्यावर तारांगणार्‍या रासायनिक घटकाचे नमुने घेऊन ते ज्या कारखान्यातून सोडण्यात येतात याचा शोध घेणे एमपीसीबी च्या अधिकार्‍यांना शक्य आहे. मात्र अधिकारी या कडे दुर्लक्ष करत असल्याने प्रदूषणास जवाबदार अधिकार्‍यांचे फावले आहे.

एचटीपी प्रकल्पावर केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चा नंतरही प्रदूषण कमी करण्यास संबंधित प्रशासन कमी पडत असल्याचे पाहायला मिळत आहे

. – सतीश शेट्टी. अध्यक्ष. तळोजा इंडस्ट्रीयलिस्ट असोशियन

औद्योगिक वसाहती मधिल एचटीपी प्रकल्प या पूर्वी कारखानदारांकडून चालवण्यात येत होता. तेव्हा नदीतील प्रदूषण काही प्रमाणात नियंत्रणात होते. मात्र 75 हजार कोटी रुपये खर्च करून महाराष्ट्र औद्योगिक नियंत्रण मंडळाने हाती घेतलेला हा प्रकल्प यशस्वी पणे राबवण्यात एमआईडीसी ला अपयश आल्याचे पाहायला मिळत आहे.

– शेखर शृंगारपुरे. अध्यक्ष. तळोजा मनिफॅक्चरिंग असोशियन