तेलाच्या दरवाढीमुळे सरकारची कोंडी

  हेमंत देसाई 

प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रांच्या संघटनेच्या उत्पादनकपातीमुळे जागतिक बाजारपेठे प्रती पिंप किंमत 100 डॉलरवर जाऊ शकते. भारतात पुढील काळात अनेक राज्यांच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. मतदारांचा रोष ओढवू नये यासाठी किमती वाढूनही इंधनाचे दर स्थिर ठेवल्यास देशाच्या अर्थकारणाला धक्का बसेल. भविष्यकाळात केंद्र सरकार अवलंबत असणार्‍या धोरणावर देशात मंदी असेल की महागाई, या प्रश्‍नाचे उत्तर अवलंबून आहे.
‘ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज’(ओपेक)ने विकसित अर्थव्यवस्थांकडून मागणी कमी होण्याच्या भीतीने कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात दररोज 1.6 दशलक्ष बॅरल कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा भारतावर दीर्घकाळ नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. भारत कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 85 टक्के म्हणजेच प्रति दिन 4.9 दशलक्ष पिंप आयात करतो. कच्च्या तेलाच्या प्रत्येक पिंपाची किंमत दहा डॉलरने वाढल्यास भारताचे आयात बिल वार्षिक 15 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, हे देशाच्या जीडीपीच्या सुमारे 0.51 टक्के आहे.  सौदी अरेबिया आणि रशियासह सर्व ओपेक प्लस देशांनी पेट्रोलियम उत्पादनांच्या उत्पादनात केलेल्या कपातीचा या देशावर परिणाम होणार नाही, असे भारतीय अधिकार्‍यांचे मत आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की भारतीय रिफायनर्सना आधीच सध्याच्या दरांवर क्रूडचा अखंड पुरवठा करण्याचे आश्‍वासन दिले गेले आहे. एका वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या म्हणण्यानुसार, अनेक अहवालांनी जागतिक किमती लादल्यानंतर भारताकडून खरेदी पद्धतीत बदल सुचवला आहे; परंतु सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय रिफायनर्सना आधीच जारी केलेल्या अनुकूल खरेदी कराराचा लाभ मिळत राहील. 2018 च्या आकडेवारीनुसार ओपेक, सौदी अरेबिया, इराण, इराक आणि व्हेनेझुएलासारख्या देशांसह 13 महत्त्वाच्या तेल उत्पादक देशांची संघटना असलेल्या ओपेक प्लसचा एकूण जागतिक उत्पादनात सुमारे 44 टक्के वाटा आहे. त्याच वेळी, संपूर्ण जगाच्या तेलसाठ्यात त्यांचा 81.5 टक्के वाटा आहे. भारत सलग सहा महिन्यांपासून रशियाकडून सर्वाधिक कच्च्या तेलाची आयात करत आहे.
लंडनस्थित कमॉडिटी डेटा विश्‍लेषक व्होर्टेक्साच्या मते, भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी 35 टक्के आयात रशियाकडून होते. भारताने मार्चमध्ये दररोज 1.64 दशलक्ष पिंप तेल आयात केले. फेब्रुवारीमध्ये हा आकडा 1.6 दशलक्ष पिंप प्रतिदिन होता. अशा परिस्थितीत उत्पादनात घट झाली तरी देशात कच्च्या तेलाचा पुरवठा पूर्वीसारखाच राहू शकतो. काही तज्ज्ञांच्या मते ओपेक प्लस देशांच्या दिशेने कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्याच्या निर्णयामुळे मध्यम ते दीर्घकालीन भविष्यात जागतिक बाजारपेठेतील किमतींवर दबाव वाढेल. याचा परिणाम भारतीय बाजारावरही होणार असून आगामी काळात देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढू शकतात. सरकार या आव्हानाचा कसा सामना करते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. इराण, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, अल्जेरिया, लिबिया, नायजेरिया, गॅबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ काँगो, अंगोला, इक्वेडोर आणि व्हेनेझुएला हे ओपेकचे 14 सदस्य देश आहेत. त्याचे मुख्यालय ऑस्ट्रियामधील व्हिएन्ना येथे आहे. ओपेक प्लस सदस्य राष्ट्रे आणि जगातील दहा प्रमुख गैर-ओपेक तेल निर्यातदार देशांची युती आहे. ओपेक सदस्य देशांव्यतिरिक्त अझरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कझाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, दक्षिण सुदान आणि सुदान या देशांचा समावेश आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र ‘ऑल इज वेल’ दाखवण्यात येत असले तरी फेब्रुवारी 2023 मधील ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित किरकोळ महागाईचा दर 6.44 टक्क्यांवर गेला आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2022 या महिन्यांमध्ये तो सहा टक्क्यांच्या खाली आला होता. रिझर्व्ह बँकेने किरकोळ महागाईचा दर चार टक्के नििश्‍चित केला असून, यात अधिक अथवा उणे दोन टक्के इतके प्रमाण सहनशील मानले जाते. परंतु जानेवारी 2022 पासून सलग तीन तिमाहींमध्ये रिझर्व्ह बँकेला किरकोळ महागाई सहा टक्क्यांखाली आणण्यात अपयश आले आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2022 चाच काय तो अपवाद. येत्या काही महिन्यांमध्ये सामान्यजनांना भाववाढीची आणखी झळ पोहोचण्याची भीती समोर उभी ठाकली आहे. रशियाच्या समावेशासह, प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रांची संघटना असलेल्या ओपेक प्लसने घेतलेल्या अतिरिक्त उत्पादनकपातीच्या निर्णयामुळे खनिज तेलाच्या जागतिक बाजारपेठेतील किमती पिंपामागे पुन्हा 100 डॉलरवर पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अलिकडेच उत्पादनकपातीची घोषणा होताक्षणी, पिंपामागे तेल पाच डॉलरने भडकून 85 डॉलरवर जाऊन पोहोचले. रशिया आणि ओपेक प्लसने मे महिन्यापासून उर्वरित वर्षभरात दररोज 1.16 दशलक्ष बॅरल (बीपीडी) अशा अतिरिक्त उत्पादनात घट करण्याचा निर्णय आकस्मिकपणे घेतला. त्याआधी नोव्हेंबरपासून ओपेक प्लसने केलेली कपात लक्षात घेता एकूण कपातीचे प्रमाण 3.66 दशलक्ष बॅरल प्रति दिन या पातळीवर जाईल. ही कपात जागतिक तेलमागणीच्या 3.7 टक्के इतकी असणार आहे.
मागणीपेक्षा पुरवठा कमी होतो, तेव्हा कोणत्याही वस्तूचे भाव चढू लागतात. त्यामुळे ‘रायस्टॅड एनर्जी’ या जागतिक ऊर्जा संशोधन संस्थेने उत्पादनघटीमुळे तेलाचे भाव 100 डॉलरची सीमारेषा पार करतील आणि सहा महिन्यांनंतर ब्रेंट क्रूडचा भाव 110 डॉलरपर्यंत जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. आम्हाला किमान नफा तरी मिळवायलाच हवा, असा ओपेक प्लस देशांचा पवित्रा आहे. परंतु तेलाचे भाव छतापर्यंत पोहोचतील, तेव्हा यथावकाश मागणीच कमी होईल; परिणामी जगात मंदी येईल, असाही होरा व्यक्त केला जात आहे. भारताने 1973 मध्ये आखाती देशांनी निर्माण केलेले तेलसंकट अनुभवले आहे. त्यामुळे भारतात प्रचंड महागाई निर्माण झाली होती आणि इंदिरा गांधी सरकारला जनतेच्या असंतोषाचा सामना करावा लागला होता. खनिज तेलाचे भाव भडकत राहिले तर आणि आखातातून होणारा पुरवठा कमी कमी होत गेला, तर भारताला अधिकाधिक रशियन तेल खरेदी करावे लागेल. अर्थात पुतिन यांच्या रशियाला याचा फायदाच होईल. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी 85 टक्के गरज आयातीद्वारे भागवतो. कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्यामुळे भारताचा आयातीवरचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढेल. रशियातून आपण  सवलतीच्या दरात तेल खरदी करत असलो, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचालींमुळे तेथील तेलाचे भावही भडकणार आहेत. आयातीचा खर्च वाढल्यामुळे व्यापारी तूट वाढेल आणि रुपयाचे मूल्य घटेल.
रुपया घसरला, की आयातीवरचा खर्च आणखी वाढणार. भारतात 22 मे 2022 पासून पेट्रोल-डिझेलचे भाव सामान्यतः स्थिर राहिले आहेत. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय, त्रिपुरा या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे केंद्र सरकारने इंधन दर वाढू दिले नाहीत. वास्तविक, तेलाच्या भावावर सरकारचे नियंत्रण नसेल, असे अधिकृत धोरण केंद्र सरकारने 2017 मध्येच जाहीर केले होते. परंतु प्रत्यक्षात सरकारची पावले उलटी पडत आहेत. तेल मंत्रालयाच्या पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्‍लेषण विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीचा अभ्यास केला, तरी ही गोष्ट स्पष्ट होते. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव किती असावेत याचा निर्णय तेल मार्केटिंग कंपन्या घेतात, असे केंद्रातर्फे सांगण्यात येते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन ही देशातील सर्वात मोठी तेलविक्री कंपनी आहे. परंतु इंधनाच्या दरांबद्दल माहिती विचारली असता, तुम्ही पेट्रोलियम मंत्रालयाला काय ते विचारा, असे उत्तर या कॉर्पोरेशनकडून दिले जाते. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, पेट्रोलियम मंत्रालय तेल कंपन्यांना आदेश देऊन हवा तसा निर्णय घेतात, हे स्पष्ट आहे. आता कर्नाटकमध्ये निवडणुका असून काही महिन्यांनंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड येथे निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षी तर लोकसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे सरकारने इंधनाचे दर वाढवले, तर निवडणुकांमध्ये फटका बसू शकतो आणि जागतिक किमती वाढूनही इंधनाचे दर स्थिर ठेवल्यास तेल कंपन्यांना नुकसान सहन करावे लागेल. शेवटी हे नुकसान सरकारलाच भरून द्यावे लागणार आहे.
2014 मध्ये भाजपप्रणीत रालोआ सरकार सत्तेत आल्यापासून पाच वर्षे जगातील इंधनाचे भाव कमीच होते. तरीदेखील सरकारने कर वाढवले आणि ग्राहकांना घसरलेल्या किमतीचा फायदा मिळाला नाही. एप्रिल 2019 ते एप्रिल 2020 या काळात तेलाचे भाव पिंपामागे केवळ 53 डॉलर एवढे होते. त्यानंतर मात्र कोव्हिडमुळे तेलपुरवठयात अडथळे येऊ लागले तसेच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2022 पर्यंत तेलाचे भाव पिंपामागे 88 डॉलरवर जाऊन भिडले. आता भविष्यकाळात केंद्र सरकार कोणते धोरण ठरवते, यावर मंदी की महागाई, या प्रश्‍नाचे उत्तर अवलंबून आहे.