आरटीओच्या नियमांची सरकारी यंत्रणेकडून ऐशीतैशी

खाजगी वाहनांवरही महाराष्ट्र शासन पाटी

| पेण | प्रतिनिधी |

कोणत्याही शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकारी असला तरी त्याला स्वतःच्या खासगी गाडीवर महाराष्ट्र शासन नावाची पाटी अथवा नावाचा उल्लेख करता येत नाही. याबाबत प्रादेशिक परिवहन खात्याकडून जाहीर करण्यात आले असले तरी पेण तालुक्यात हे नियम सर्रास पायदळी तुडवले जात आहेत. विविध विभागातील (महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद) शासकीय कर्मचारी स्वतःच्या वाहनावर महाराष्ट्र शासन नाव व नावाची पाटी लावुन बिनधास्तपणे फिरताना दिसत आहेत.

अधिकारी, कर्मचार्‍याकडून वाहनावर महाराष्ट्र शासन नावाची पाटी लावून फिरण्याचा फंडा कोरोना काळापासून मोठ्या प्रमाणावर वापराला जाऊ लागला आहे. यामध्ये सर्वात जास्त प्रमाण हे ग्रामसेवकांचा आहे. महामार्ग आणि इतरत्र होणार्‍या पोलिस कारवाईपासून वाचण्यासाठी आणि टोलपासून सुट मिळविण्यासाठी वाहनावर पोलिस, महाराष्ट्र शासन, केंद्रीय कर्मचारी, केंद्र शासन आदी पाट्या सर्रासपणे अधिकारी, कर्मचारी यांच्या स्वतःच्या वाहनावर दिसून येत आहेत. उपप्रादेशिक परिवहन यंत्रणेच्या नियमाप्रमाणे खासगी वाहनावर आशा प्रकारे नावाचा वापर करणे हा गुन्हा आहे. मात्र, तरीही अनेक शासकीय अधिकारी, कर्मचारी खासगी वाहनावर आशा पाट्या, नावे लिहून बिनधास्तपणे मिरवत आहेत. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या वेतनात घसघशीत वाढ व वर कमाईमुळे चारचाकी वाहने वाढली आहेत.

कुठल्याही विभागात काम करणारे शासकीय कर्मचारी असो प्रत्येक कर्मचार्‍याकडे स्वतःचे वाहन हमखास पहावयास मिळत आहे. पोलिसांनी खासगी वाहनावर पोलीस असे लिहण्यास कायद्याने बंदी आहे. अनेक पोलीस कर्मचारी या कायद्याचे उल्लंघन करून आपल्या गाड्यावर पोलीस असे लिहिलेली पाटी लावतात. शासकीय कामासाठी ज्या गाड्या भाडेतत्वावर शासनाने घेतल्या होत्या; पण आता त्याचा करार संपला आहे, आशा वाहनांच्या दर्शनी भागावर व पाठीमागेही महाराष्ट्र् शासन असे लिहले असल्याचे समोर येत आहे. अनेक अधिकारी, कर्मचारी, पोलिस, वकील, डॉक्टर, आपल्या चारचाकी, दुचाकी गाड्यावर नावे व सिंबॉल काढतात, पण हे कायद्यानुसार नाही. अशा व्यक्तींनी नियमांची पायमल्ली केली तर कारवाही होणे गरजेचे आहे.

खासगी वाहनावर महाराष्ट्र शासन, पोलीस, केंद्र शासन असे नाव लिहून फिरणे हे कायद्याने गुन्हा आहे. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने विभागाची परवानगी असल्यास खासगी वाहनावर नावे लिहणे योग्य आहे. याबाबत माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, परंतु पेण येथील उपप्रादेशिक कार्यालयाचे अधिकारी हेच स्वतः वेळेवर हजर नसतात. त्यांना त्यांच्या वेळेवर येण्याची आठवण वेळोवेळी प्रसार माध्यमांना करून दयावी लागते हे ही तेवढेच सत्य आहे. त्यातच काही उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या कर्मचार्‍यांच्या गाडयांवर देखील महाराष्ट्र शासन हे नाव पहायला मिळते. त्यामुळे उंदराला मांजर साक्ष या न्याया प्रमाणे हे अधिकारी देखील या गाडयांकडे कानाडोळा करताना दिसतात. अधिकारी वर्ग व कर्मचारी वर्ग आपल्या गाडयांवर महाराष्ट्र शासन हे नाव असलेली पाटी लावल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सुर पहायला मिळत आहे.

उपप्रादेशिक परिवहन खात्याचे अधिकारी व कर्मचारी स्वतःच्या गाडयांवर महाराष्ट्र शासन या पाटया लावून फिरतात. मात्र, सर्व सामान्यांनी थोडस काही चुकीचे केले तर त्यांना लगेचच दंड थोटावतात. तसेच सरकारी कर्मचार्‍यांच्या गाडयांवर उघडया डोळयांनी महाराष्ट्र शासन असे लिहिलेले पाहतात परंतु उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी साधे त्यांना विचारत देखील नाहीत. परंतु तरुणांनी नंबर प्लेटच्या बाजूला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोटो काय लावला तर त्यांना दंड थोटावतात.

स्वप्निल म्हात्रे, संभाजी ब्रिगेड जिल्हा संघटक

ग्रामसेवकांवर कारवाई करा
ग्रामसेवकांच्या वाहनांवरून त्वरीत महाराष्ट्र शासन नाव हटवावे अशी मागणी पेण प्रवासी वाहतूक संघटनेचे संदीप डंगर यांनी केली आहे. तालुक्यात निम्म्यापेक्षा जास्त ग्रामसेवकांची स्वःताची वाहने असून सर्रास त्या वाहनांवर मागे पुढे महाराष्ट्र शासन असे नाव लिहिलेले असते. हे शासनाचे कर्मचारी असले तरी परिवहन खात्याच्या नियमानुसार उपप्रादेशिक परिवहन खात्याच्या नियमानुसार हयांना महाराष्ट्र शासन अशी पाटी लावण्यास मनाई आहे. तरी त्या पाटया त्वरीत काढणे गरजेचे आहे. अशा पाटया न काढल्यास त्यांच्यावर त्वरीत कारवाई व्हावी, असेही डंगर यांनी सांगितले.