धरण प्रकल्प धोरणाला हरताळ

| पोलादपूर | शैलेश पालकर |

पोलादपूर तालुक्यातील सर्वच धरण प्रकल्पांबाबत ‌‘आधी भूसंपादन मोबदला, मग धरण प्रकल्प’ या धोरणाला हरताळ फासला गेल्याने शेतकऱ्यांना धरणासाठी भूसंपादन झाल्यावर स्वत:च्याच जमिनीवर पाय ठेवण्याची चोरी झाली आहे. जमीन गेली, उत्पन्नाचे साधन गेले आणि मोबदल्यापासूनही वंचित राहावे लागले. आणखी वर दारिद्रड्याचे दशावतार म्हणून शेतकरी उदरनिर्वाहासाठी रोजीरोटीच्या शोधात देशोधडीला लागल्याचे दिसून येत आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामविकास आणि जलसंधारण लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर मंडळ ठाणे यांनी लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर उपविभाग माणगांव जि.रायगडच्या माध्यमातून सन 2008-2009 दरम्यान तयार केलेल्या टिपणी अहवालानुसार पोलादपूर तालुक्यातील विविध धरणांबाबत देवळे लघुपाटबंधारे योजना, लोहारे लघुपाटबंधारे योजना, तुर्भे खोंडा लघुपाटबंधारे योजना, किनेश्वरवाडी लघुपाटबंधारे योजना, चांभारगणी महाळुंगे लघुपाटबंधारे योजना, कोतवाल लघुपाटबंधारे योजना, कोंढवी साठवण तलाव आणि बोरघर लघुपाटबंधारे योजना सुरू होण्यासंदर्भात तपशिलवार अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला होता.

देवपूर-गांजवणे तसेच ढवळे, कामथे, निवे या भागातील नियोजित धरण प्रकल्प पाटबंधारे विकासाचा अनुशेष नसल्याचा चुकीचा अहवाल राज्यसरकारकडे आल्याने प्रस्तावांच्या बासणांतच बंद राहिले. माजी मुख्यमंत्री बॅ.ए.आर.अंतुले यांनी डॉ.एस.स्वामीनाथन समितीमार्फत केलेल्या पाहणीमध्ये शिवकालीन धरण व तलावासारखे जल व विद्युत प्रकल्प करण्याचा अहवाल तयार करण्यात आला. त्यावर अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच पाटबंधारे विकासाचा अनुशेष नसल्याचा अहवाल तयार करून झारीतील शुक्राचार्यांनी कोकणाच्या विकासाचा मार्गच रोकून धरला. यासंदर्भात, महाड पोलादपूर विधानसभा मतदार संघाचे तत्कालीन आमदार माणिक जगताप आणि तत्कालीन विधानपरिषद सदस्य जयंत पाटील यांनी तत्कालीन राज्यपाल डॉ.जमीर यांची भेट घेऊन अहवाल रद्द करण्याची विनंतीही केली होती. त्यानंतर या धरणांच्या कामांच्या निविदा अथवा कोणतीही कार्यवाही सुरू नसताना कथित ठेकेदार आणि त्यावर काम करण्यासाठी महसूल विभागातील सेवानिवृत्त कर्मचारी अशी यंत्रणा कागदोपत्री हलवाहलव करीत होती. मात्र, कोणत्याही योजनांचे प्रत्यक्षात काम सुरू झाले नसताना 2018 मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जमिनी खरवडून माती काढण्यासोबतच दगडी आणि झाडे तोडून धरणाचे काम सुरू झाल्याचा दावा करण्याचा प्रकार सुरू झाला होता.

पोलादपूर तालुक्यातील जनतेचे प्रश्न सोडवायला विलेपार्ले, अंधेरी अथवा बांद्रयातून कोणी येणार नसून आम्ही आणि इथले कार्यकर्ते तत्परतेने येऊ. धरणासाठी जमिनी देणाऱ्यांच्या मनात मोबदल्याबाबत शंका असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, जलसंपदा खात्याचे वाटप न झाल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून बाधितांच्या मागण्यांपेक्षाही अधिक मिळवून देण्याचा शब्द देत असल्याची ग्वाही महाड विधानसभा मतदार संघाचे सदस्य तत्कालीन बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे प्रतोद आ. भरत गोगावले यांनी पैठण गोळेगणी परसुले धरणाच्या भुमिपूजनप्रसंगी दिली होती. याप्रसंगी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी मंगेश साठे, राजिपचे माजी सदस्य चंद्रकांत कळंबे, पैठणचे सरपंच संतोष मोरे, गोळेगणी सरपंच नितीन मोरे, परसुले सरपंच सुनंदा गो.कदम, प्रकल्प अधिकारी बाबासाहेब शिंदे आणि ठेकेदार प्रकाश मेंगाणे पाटील आदी सर्वपक्षिय उपस्थित होते. यावेळी देवपूरचे जगदीश महाडीक, प्रवीण महाडीक, गोळेगणीतील काँग्रेस तालुका सरचिटणीस सुरेश मोरे, उद्योजक शंकरराव येरूणकर, टीव्ही कलावंत संदीप जंगम, कर्नल किशोर मोरे तसेच असंख्य ग्रामस्थ व शेतकरी उपस्थित होते.
याप्रसंगी उद्योजक शंकरराव येरूणकर आणि टीव्ही कलावंत संदीप जंगम यांनी, धरण बाधितांच्या समस्यांची अभ्यासपूर्ण मांडणी करताना प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचे निवेदन आ.गोगावले यांच्याकडे दिले. यावेळी पैठण सरपंच संतोष मोरे यांनीही परसुले गोळेगणी पैठणच्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची रूपरेषा आ.गोगावले यांच्यासमोर मांडली. यावेळी धरणाबाबतच्या साशंकता दूर झाल्याखेरिज भुमिपूजन नको, अशी भूमिका घेऊन बाधित शेतकरी व ग्रामस्थांनी चर्चा घडवून आणली. यावेळी सर्वांचे शंकानिरसन करण्यात आ.गोगावले यांना यश आले.

पोलादपूर तालुक्यातील विविध धरणांची कामे वाजतगाजत सुरू होऊनही प्रत्यक्षात शेतकरी प्रकल्पग्रस्त होऊनही विनामोबदला भुसंपादन झाल्याने नाडला गेला असल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेता पैठण येथील टिव्हीअभिनेते संदीप जंगम यांनी रायगडचे तत्कालीन पालकमंत्री तथा उद्योगमंत्री ना.उदय सामंत यांची भेट घेऊन केलेल्या चर्चेदरम्यान ना.सामंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यानंतर रायगडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे यांच्यासोबतही टिव्हीअभिनेते संदीप जंगम यांनी केलेल्या चर्चेनंतर धरणग्रस्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या.