लोकशाही हक्कांवर मर्यादा आणणारे निर्णय; असंविधानिक कारभार थांबविण्याची शेकापक्षाची मागणी
| मुंबई | विशेष प्रतिनिधी |
एकीकडे संविधानाच्या मूल्यांना पायदळी तुडवायचे, नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांवर गदा आणायची आणि दुसरीकडे नागरिकशास्त्र आणि संवैधानिक मूल्यांवर आधारित अभ्यासक्रमाचा देखावा निर्माण करायचा. एकीकडे विद्यार्थी आंदोलनावर अमानूष दडपशाही-लाठीमार करायचा आणि दुसरीकडे विद्यार्थी प्रेरणा या नावाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारित पुस्तकाचे प्रकाशन करायचे, हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे असा घणाघात शेतकरी कामगार पक्षाचे कार्यालयीन चिटणीस ॲड. राजेंद्र कोरडे यांनी केला आहे.
संविधानाचे पुस्तक प्रकाशित करून संविधान वाचत नसते; संविधानातील मूल्ये प्रत्यक्ष कृतीतून जपावी लागतात. लोकशाही हक्कांवर मर्यादा आणणारे निर्णय, दडपशाहीची प्रवृत्ती आणि हुकूमशाही पद्धतीला खतपाणी घालणारा कारभार थांबविणे हीच संविधानाप्रती खरी निष्ठा आहे. संविधानाचा जयघोष करायचा आणि त्याच संविधानाने दिलेल्या लोकशाही अधिकारांवर गदा आणायची, हा विरोधाभास जनतेच्या नजरेतून सुटणार नाही. संविधान हे केवळ पुस्तकात छापलेले शब्द नाहीत, तर ते देशाच्या लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्यामुळे संविधानाच्या गौरवाचे सोहळे करण्यापेक्षा संविधानाच्या तत्त्वांनुसार राज्यकारभार चालविण्याची हिंमत सरकारने दाखवावी.
पुस्तक प्रकाशनाचे सोहळे करण्यापेक्षा संविधानाच्या रक्षणाची ठोस कृती मुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करावी, अशी भूमिका शेतकरी कामगार पक्षाने मांडली आहे. शेतकरी कामगार पक्षाची भूमिका स्पष्ट आहे. संविधानाचे महत्त्व सांगणाऱ्या कार्यक्रमांना विरोध करण्याचा प्रश्न नाही; मात्र, अशा कार्यक्रमांमधून व्यक्त होणारी संविधाननिष्ठा प्रत्यक्ष कारभारातही दिसली पाहिजे. जनतेचे मूलभूत अधिकार, लोकशाही स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय यांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
संविधानाचा जयघोष करायचा आणि संविधानातील मूल्यांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले की त्याकडे दुर्लक्ष करायचे, हा विरोधाभास दूर झाला पाहिजे. सरकारने असंविधानिक असल्याचा आरोप होणाऱ्या निर्णयांचे समर्थन करण्याऐवजी त्यांची घटनात्मक वैधता स्पष्ट करावी. लोकशाही हक्कांवर गदा आणणारे निर्णय असल्यास त्यांचा फेरविचार करावा आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून प्रशासन चालवावे, असे खडेबोलही कोरडे यांनी सरकारला सुनावले.
चौकटसंविधानातील तत्त्वांचे पालन करा
संविधान हे सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीसाठी नसून देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. त्यामुळे पुस्तक प्रकाशनाचे सोहळे साजरे करण्याबरोबरच संविधानातील तत्त्वांचे पालन करण्याची जबाबदारीही सरकारने स्वीकारली पाहिजे. संविधानाचा सन्मान शब्दांत नव्हे, तर कृतीतून सिद्ध करा; लोकशाहीचा गळा घोटणारे नव्हे, तर लोकशाहीला बळ देणारे निर्णय घ्या, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाकडून करण्यात येत आहे.