। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
जिल्ह्यातील उद्योगधंद्यांमध्ये स्थानिकांना नोकर्‍यांमध्ये 80 टक्के प्राधान्य देण्याचा 2008 चा महाराष्ट्र राज्याचा कायदा धाब्यावर बसवून, पेण येथील जेएसडब्ल्यू कंपनीने जिल्हाबाह्य व परप्रांतियांची भरती केली आहे. त्याबाबतची माहिती 2018 पासून अखिल भारतीय आगरी सामाजिक संस्थेने मागूनही ती लपविली जात आहे. म्हणून सदरच्या कायद्याचे पालन न करणार्‍या आस्थापनांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्याच अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमण्यात आलेली आहे. त्यांच्याकडूनच आतापर्यंत जेएसडब्ल्यू कंपनीमध्ये झालेल्या नोकरभरतीच्या माहितीची मागणी शिष्टमंडळाने लेखी पत्राद्वारे 25 ऑक्टोबर रोजी केली आहे. नुकतीच संस्थेने राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचीदेखील मंत्रालयात प्रत्यक्ष भेट घेऊन कंपनीच्या नोकरभरतीमध्ये जिल्ह्यातील स्थानिक भूमीपुत्रांवर अन्याय झाल्याच्या बाबीकडे लक्ष वेधले होते. तर राज्याचा कायदा सर्व आस्थापनांना बंधनकारक असताना त्यांचे पालन न करणार्‍या जेएसडब्ल्यू कंपनीने स्थानिक भूमीपुत्रांवर घोर अन्याय केल्याची तक्रार 10 ऑगस्ट रोजी संस्थेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. यानंतर कामगार आयुक्त व अन्य वरिष्ठ स्तरावर जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. संस्था सनदशीर मार्गाने सर्व माहिती मिळवून शांतपणे न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. सोमवारी संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकार्‍यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळामध्ये राजेंद्र वाघ, सुभाष म्हात्रे, ओंकार पाटील व अन्य कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. कल्याणकर यांनी या विषयामध्ये गांभीर्याने लक्ष घालण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
आगरी समाजाच्या शिष्टमंडळाने घेतली जिल्हाधिकार्‍यांची भेट
