| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्‍नासाठी आरसीएफच्या विस्तारित प्रकल्पाच्या पर्यावरणविषयक जनसुनावणीला बंडखोर आमदार महेंद्र दळवी समर्थकांनी जोरदार विरोधाची नौटंकी केली. मात्र, काही वेळाने आमदारांनी फोन केल्यावर विरोध बाजूला ठेवून विरोधाची तलवार म्यान केल्याने दुहेरी भूमिकेवर प्रकल्पग्रस्तांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, जनसुनावणीच्या आदल्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमदारांनी बैठक घेतल्याने आमदारांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
थळ येथे आरसीएफच्या दुसर्‍या टप्प्यातील प्रकल्प लवकरच उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाबाबत मंगळवारी जनसुनावणी घेण्यात आली. परंतु, प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीची हमी आणि प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावा, त्यानंतरच सुनावणी घ्या, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतल्याने दोन ते अडीच तास तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अखेर प्रकल्पग्रस्तांचेही प्रश्‍न मार्गी लावू, असे आश्‍वासन अधिकार्‍यांनी दिल्यानंतर जनसुनावणीला सुरुवात झाली. आरसीएफ कंपनीचा दुसर्‍या टप्प्यातील एक हजार दोनशे एमटीपीडी क्षमतेचा कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर्सचा प्रस्तावित प्रकल्प थळ येथे उभारण्यात येत आहे. याबाबतची जनसुनावणी चोंढी येथील एका सभागृहात घेण्यात आली. यावेळी थळ येथील असंख्य प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्र येऊन जनसुनावणीला विरोध दर्शविला.
अनेक वर्षांपासन प्रकल्पग्रस्तांनी नोकर्‍या मिळाव्यात यासाठी आंदोलने केली, उपोषणे केली, मोर्चे काढली. परंतु, कंपनी प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांना वार्‍यावर सोडले. त्यामुळे अनेक कुटुंबं उद्ध्वस्त झाल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला. यावेळी आरसीएफ कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांची फक्त आश्‍वासनावर बोळवण केल्याची बाब जनसुनावणी अध्यक्ष तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी पद्मश्री बैनाडे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्‍न आधी मार्गी लावा, आमचा प्रकल्पाला विरोध नाही. पण, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न पहिले सोडवा अन्यथा सुनावणी रद्द करा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली.
पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त प्रशासनही सुनावणी घेण्यासाठी आग्रही असताना प्रकल्पग्रस्त विरोधाच्या भूमिकेवर ठाम होते. गेली दोन ते अडीच तास अधिकारी विरुद्ध प्रकल्पांमध्ये वाद सुरुच होता. तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मनही चलेगी, नही चलेगी दादागिरी नही चलेगी, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला पाहिजे, आमच्या मागण्या मान्य करा नाही, तर खुर्च्या खाली करा, अशा घोषणा देत प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले होते. त्यामुळे पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. जनसुनावणीमध्ये मांडलेल्या समस्या पंचक्रोशीतील नागरिकांना आरोग्यविषयक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी सुसज्ज असे रुग्णालय बांधण्यात यावे. अग्नि रोखण्यासाठी चांगल्या सुविधा परिसरात उपलब्ध करण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवण्यात यावे. आरसीएफ प्रशासनाने त्याचा विचार करावा. कंपनीच्या माल वाहतुकीसाठी रेल्वे सेवा उपलब्ध आहे. प्रवासी रेल्वेची गरज निर्माण झाली आहे. प्रवासी रेल्वेसाठी आरसीएफ कंपनीने ना हरकत दाखला द्यावा. स्थानिकांना शिक्षण व आरोग्य सुविधांसह नोकर्‍याही द्यावीत. तसेच प्रकल्पामध्ये 80 टक्के स्थानिकांना नोकर्‍यांना प्राधान्य देण्यात यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या.
कंपनीच्या रुग्णालयाबरोबरच शाळा, कॉलेजमध्येदेखील स्थानिकांना प्रवेश दिला जात नाही. येथील पटांगणातदेखील फिरकू देत नाही. आरसीएफ कंपनी फायद्यात असतानादेखील पंचक्रोशीतील गावांमध्ये सुविधा उपलब्ध करण्यास उदासीन आहे. भविष्यात वेगवेगळ्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी निधीची तरतूद करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. आरसीएफ कंपनीतून अमोनिया या वायुगळतीचा प्रचंड त्रास नागरिकांना होतो. अनेकांना मोठ मोठ्या आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. वायुगळतीमुळे डोळ्यांना इजा होण्याबरोबरच श्‍वसनाचे त्रास होत आहेत. आरोग्याच्या दृष्टीने अद्ययावत रुग्णालय उभारण्यात यावे, अशी मागणीदेखील करण्यात आली.