रायगड जिल्हा परिषद सभेत धुमश्चक्री?

उबाठाच्या पल्लवी भोईरांचा अध्यक्षांना घेराव, सर्वपक्षीय सदस्य आक्रमक

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

रायगड जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी (दि.30) पनवेल येथील विसावा रिसॉर्टमध्ये अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. ऐन दुष्काळात रिसॉर्टमध्ये सभा घेतल्याने आधीच अडचणीत आलेल्या अध्यक्षांना ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी जलजीवन मिशन आणि पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वितरणासह विविध विषयांवर धारेवर धरले. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या विकासकामांच्या प्रशासकीय मान्यता आदेशांच्या मूळ प्रती त्रयस्थ व्यक्तीच्या ताब्यात गेल्याच्या मुद्द्यावरून सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली. शिहू गटाच्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या जिल्हा परिषद सदस्या पल्लवी भोईर यांनी आक्रमक भूमिका घेत जिल्हा परिषद अध्यक्षांना थेट जाब विचारला. त्यांच्या भूमिकेला उरणच्या सदस्या प्रेरणा पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिल्याने सभा चांगलीच वादळी ठरली.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून स्थानिक गरजांनुसार विकासकामे सुचविण्याची जबाबदारी संबंधित गटातील निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांची असते. मात्र, शिहू जिल्हा परिषद गटातील सदस्यांनी अधिकृतपणे सुचविलेल्या विकासकामांच्या प्रशासकीय मान्यता आदेशांच्या मूळ प्रती त्रयस्थ व्यक्तीच्या ताब्यात कशा गेल्या? त्या व्यक्तीला हे आदेश कोणी दिले? अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता आणि अन्य प्रशासकीय प्रक्रिया करण्याचे अधिकार त्या व्यक्तीला कोणी दिले? असे सवाल पल्लवी भोईर आणि प्रेरणा पाटील यांनी उपस्थित केले. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना डावलून त्रयस्थ व्यक्तींच्या माध्यमातून विकासकामांच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप होत असेल, तर लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांना अर्थ काय उरतो, असा सवालही त्यांनी केला.

या प्रकरणावरून दोन्ही महिला सदस्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि भाजपच्या सभापतींना प्रश्नांचा भडिमार करीत धारेवर धरले. चर्चेदरम्यान अध्यक्षांकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी या गंभीर मुद्द्यावर अपेक्षित भूमिका मांडली नसल्याची नाराजी काही सदस्यांनी व्यक्त केली.

या चर्चेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे गटनेते बाबू घारे यांनीही महिला सदस्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. विशेष म्हणजे सत्ताधारी गटातील राष्ट्रवादीच्या सदस्या गीता जाधव, अमित नाईक यांच्यासह अन्य सदस्यांनीही या प्रश्नावर सदस्यांच्या बाजूने भूमिका घेतली. पंधराव्या वित्त आयोगातील विकासकामे सुचविण्याची प्रक्रिया संबंधित गटातील निवडून आलेल्या सदस्यांच्या शिफारशींनुसारच पार पडत आली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या अधिकृत शिफारशींना डावलून चुकीचा पायंडा पाडू नये, अशी ठाम भूमिका सदस्यांनी मांडली.

आज एका गटातील सदस्याला डावलले जात असेल, तर उद्या सभागृहातील अन्य सदस्यांच्या अधिकारांवरही गदा येऊ शकते. हा केवळ एका सदस्याचा प्रश्न नसून संपूर्ण सभागृहाच्या लोकशाही अधिकारांचा प्रश्न आहे, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत नाराजी व्यक्त करीत सदस्यांनी निषेध नोंदविला. अखेर सदस्यांनी सुचविलेल्या विकासकामांच्या प्रशासकीय मान्यता आदेशांच्या प्रती संबंधित सदस्यांना सुपूर्द करण्याबाबत सभागृहात सर्वानुमते ठराव करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

चौकशीची मागणी
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या विकास निधी प्रकरणातील मूळ प्रशासकीय मान्यता आदेशांचा ताबा कोणाकडे होता? हे आदेश कार्यालयीन अभिलेखातून बाहेर कसे गेले? त्यांचा वापर करून कोणत्या तांत्रिक अथवा प्रशासकीय प्रक्रिया करण्यात आल्या? या सर्व बाबींची अधिकृत चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी सदस्यांकडून करण्यात आली.