इराणमधील महिलांचा नव्याने संघर्ष

प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे

गेल्या वर्षी देशव्यापी निदर्शने करुन हिजाब घालण्यास नकार दिल्यानंतर इराणी महिलांना विरोध करणारे ‘नैतिक पोलिस’ इराणच्या रस्त्यावरून गायब झाले होते; मात्र आता ते पुन्हा रस्त्यावर आले आहेत. महिला ड्रेसकोड वापरतात की नाही हे पुन्हा तपासले जात आहे. सुरुवातीला नियम न पाळणार्‍या महिलांना इशारे देऊन नंतर कायदा मोडणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. या निमित्ताने घेतलेला वेध.गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये 22 वर्षीय कुर्दिश महिला महसा झिना अमिनी हिला चुकीच्या पद्धतीने हिजाब घातल्याबद्दल नैतिकता पोलिसांनी अटक केली होती. तीनच दिवसांनी हॉस्पिटलमध्ये तिचा मृत्यू झाला. तिच्या मृत्युमुळे, तिच्याशी झालेल्या कथित गैरवर्तनामुळे इराणधील महिलांनी देशव्यापी निषेध केला. इराणमध्ये अनेक महिने अस्थिरता निर्माण झाली होती. महिलांनी हिजाब घालण्यास नकार दिला होता. अतिशय कडक नियंत्रणामुळे हिंसा होऊन अनेक नागरिक मरण पावले. असे असूनही महिलांनी सरकारपुढे नतमस्तक होण्यास मोठ्या संख्येने नकार दिला. निषेध म्हणून डोके न झाकता सार्वजनिक निदर्शनांमध्ये भाग घेतला. डिसेंबरमध्ये इराणच्या अधिकार्‍यांनी दावा केला होता की हे ‘मॉरल पोलिस’ बरखास्त करण्यात आले आहेत; मात्र गेल्या काही दिवसांपासून हे पोलिस पुन्हा रस्त्यावर उतरले असल्याच्या बातम्या आहेत. राजधानी तेहरानमध्येच नव्हे तर इतर शहरांमध्येही अनेक पत्रकार आणि ‘सोशल मीडिया’वरही याबाबत लिहिले जात आहे. उत्तरेकडील रश्त शहरातील एक व्हिडीओ ‘सोशल मीडिया’वर फिरत आहे. त्यात ‘मॉरल पोलिस’ तीन महिलांना अटक करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दाखवले गेले आहे. स्थानिक नागरिक मात्र पोलिसांच्या कारवाईला विरोध करताना दिसत आहेत. समाजशास्त्रज्ञ आझादेह कियान शिबू म्हणतात की इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या अनिवार्य हिजाब धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत इराणची राजवट खूप कडक आहे. त्यांच्या मते, हे धोरण त्यांना सत्तेवर आणणार्‍या क्रांतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. सरकारच्या या धोरणाबाबत जनतेच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागल्यावर ती अंमलबजावणीचे नवीन मार्ग शोधू लागली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून इराण सरकारने सार्वजनिक वाहतुकीवर ‘फेशियल रेकग्निशन’ तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. तसेच हिजाब परिधान न करणार्‍या महिलांना प्रवेश देणारे शॉपिंग मॉल्स, कॅफे आणि रेस्टॉरंटस बंद करण्यात आले आहेत. हिजाब न घालणार्‍या महिलांना आपल्या वाहनात बसू देऊ नये, असे आदेश अधिकार्‍यांनी टॅक्सीचालकांना दिले आहेत. श्री. आझाद सांगतात, सरकारने प्रयत्न आणि कठोर कारवाई करूनही महिलांनी हिजाब घालण्यास नकार दिला. हिजाब घालण्याची सक्ती हा एक अयशस्वी प्रकल्प आहे. इराणी महिलांनी तो नाकारला असून पुरुष त्यांना पाठिंबा देत आहेत.’ मॉरल पोलिस रस्त्यावर परतले आणि सरकार हिजाब परिधान न करणार्‍या महिलांबाबत कठोर झाले, तर तीव्र प्रतिक्रिया उमटून तणाव वाढू शकतो. इराणचे सध्याचे कट्टर सरकार आधुनिक, वैविध्यपूर्ण विचारांच्या आणि गुंतागुंत असलेल्या समाजावर आपले शासन लादू शकणार नाही. शिराझ शहरातील एका 25 वर्षीय तरुणीने स्कार्फ घालणे पूर्णपणे बंद केले. आताही ती तिच्या बॅगमध्ये स्कार्फ ठेवत नाही. तिने इराणच्या ‘मॉरल पोलिसां’नाच आव्हान दिले आहे. ती म्हणते, मी आज घर सोडण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते; पण मॉरल पोलिस पुन्हा अवतरल्याचे ऐकून मी मत बदलले. नियमांचे उल्लंघन करून मी हिजाबशिवाय फिरले. या प्रक्रियेत अधिकारी भेटले आणि मला चेहरा आणि केस झाकण्याचा इशारा दिला. मी ते ऐकले नाही. ते दुसरे काही करू शकत नव्हते. कारण त्यांना माहीत होते की आम्ही पुन्हा विरोध करू.
हिजाब घालायचा की नाही हा वैयक्तिक आवडीचा विषय असावा असे मानणार्‍या काही संसद सदस्य, राजकारणी आणि अगदी धार्मिक नेत्यांनी हिजाब कायद्यावर टीका केली आहे. सध्याच्या इराण सरकारची लोकप्रियता आणि पाठिंबा कमी झाला आहे. इराण शाश्‍वत अशांतता आणि विद्रोहाच्या स्थितीत आहे. वाढत्या किमती, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि मर्यादित सामाजिक स्वातंत्र्य या मुद्द्यांमुळे सरकारप्रती लोकांचा रोष वाढला आहे. त्यामुळे सरकारला जनतेचे लक्ष वेगळ्या मुदद्द्याकडे वळवण्यासाठी हिजाब अनिवार्य करण्यावाचून पर्याय नव्हता. सरकारला पाठिंबा देणार्‍या अति-पुराणमतवादी अल्पसंख्याक समुदायाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी हिजाब अनिवार्य केला जातो. तेहरानमधील पत्रकार मुस्तफा अरानी ट्विटरवर लिहितात, ‘गेल्या दोन दशकांपासून इराणवर कठोर निर्बंध आहेत. महिलांच्या डोक्यावर स्कार्फ घालण्यास सांगण्याचे काम पोलिसांना दिले जाते. कारण या देशाचे कायदे अल्पसंख्याकांच्या धर्माच्या व्याख्येवर आधारित आहेत. भ्रष्टाचाराच्या घोटाळ्यांवरून लक्ष वळवण्यासाठी ‘नैतिकता पोलिसां’चे पुनरागमन झाले आहे.’ इराणमध्ये अलिकडच्या काळात आर्थिक भ्रष्टाचार आणि जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणांमध्ये अनेक प्रमुख धार्मिक नेत्यांची नावे समोर आली आहेत. या बातम्या इराणच्या प्रिंट आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये चर्चेत आहेत. या धार्मिक नेत्यांमध्ये राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांचे सासरे अयातुल्ला अहमद आलम अल-होदा यांच्या नावाचाही समावेश आहे. ते कट्टरपंथी विचारांसाठी ओळखले जातात.
लंडनस्थित पत्रकार हुमायून खेरी ट्विटरवर लिहितात, ‘नैतिक पोलिस’ परत येणे हा भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याच्या बातम्यांशी संबंधित आहे, असे नाही. या अक्षम सरकारचे समर्थक देशाला अस्थिर करण्याचा इतिहास असलेल्या धार्मिक व्यवस्थेचे आर्थिक आणि संघटनात्मक समर्थन करत आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या दलांनाही आर्थिक चणचण भासते आणि अशा गोष्टी साध्य करण्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. पुढील फेब्रुवारीमध्ये होणार्‍या या देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीत अनेक सुधारणावादी नेते उभे रहायचे की नाही, याचा विचार करत आहेत. येथे कार्यरत असलेली पालक परिषद ही घटनात्मकदृष्ट्या कार्यरत असलेली बारा सदस्यीय परिषद आहे. तिचा देशात मोठा प्रभाव आणि सत्ता आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये महसा अमिनी (21) च्या मृत्यूमुळे देशभरातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली होती. त्या वेळी हजारो महिलांनी हिजाब घालण्यास नकार दिला. मात्र यामुळे मॉरल पोलिसांनी यापूर्वी अटक केलेल्या अनेक इराणी महिलांनी अत्याचार, लैंगिक शोषण, बलात्कार आणि मारहाण यासह भयानक अनुभव शेअर केले. या आंदोलनामुळे सुमारे पाचशे आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता. ही निदर्शने इराणच्या धर्मशाहीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणून समोर आली आहेत. हिजाबचे कठोर नियम लागू करणारे मॉरल पोलिस मोडीत निघतील, अशी आशा अनेकांना होती. तथापि, या आशा रविवारी धुळीला मिळाल्या.
पोलिस प्रवक्ते सय्यद मोंटेजेरलमहदी यांनी सांगितले, की सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब न घालणार्‍या महिलांना यासंदर्भातील सरकारी नियमांबाबत माहिती देणे आणि प्रसंगी ताब्यात घेण्याचे कर्तव्य पोलिस पुन्हा बजावतील. नियमांचे पालन न करणार्‍या महिलांना पोलिस सुरुवातीला इशारे देतील आणि कायदा मोडणार्‍या महिलांना न्यायव्यवस्थेकडे पाठवतील. हेडस्कार्फ चुकीच्या पध्दतीने परिधान केलेल्या किंवा इस्लामिक रिपब्लिकमध्ये वर्तन अयोग्य मानले गेलेल्या लोकांना अटक करण्यासाठी पोलिस पथके तैनात आहेत. इराण पुन्हा एकदा महिलांना इस्लामिक पोशाख घालण्याची सक्ती करत आहे. गेल्या वर्षी इराणच्या राजवटीविरुद्ध देशातच नव्हे, तर जगाच्या अनेक भागांमध्ये लोक रस्त्यावर उतरले. विषय थंड झाल्यानंतर या वर्षाच्या सुरुवातीला निदर्शने जवळपास संपुष्टात आली. या दरम्यान 500 हून अधिक आंदोलक मारले गेले आणि सुमारे वीस हजार आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. इराणचे राज्यकर्ते हिजाबला इस्लामिक क्रांतीचा प्रमुख स्तंभ मानतात. अनेक इराणी अभिनेत्रींना हिजाबशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी दिसल्यामुळे किंवा निषेधाला पाठिंबा दिल्याबद्दल ताब्यात घेण्यात आले.
इराण सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की हिजाब कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस पुन्हा रस्त्यावर उतरतील. पोलिसांना अशा जबाबदार्‍या देणारा इराण हा एकमेव देश नाही. कोणत्याही महिलेने शरिया ड्रेस कोडचे पालन न केल्यास शरिया कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. सौदी अरेबियासह अन्य मुस्लिम देश महिलांवरील बंधने हळूहळू कमी करत असताना कट्टरतावादी इराण मात्र महिलांना मोकळा श्‍वास घेऊ द्यायला तयार नाही. सुधारणावाद्यांना प्रतिगाम्यांचा कट्टर विरोध आहे. सुधारणावादी अल्पसंख्य आणि कट्टरतावादी बहुसंख्य असल्यामुळे इराणमधील महिलांना मूलभूत अधिकारांसाठी पुन्हा संघर्ष करावा लागत आहे.