मिनी माथेरानच्या नावाखाली जमिनी लाटण्याचा डाव?

वन नियमांचे उल्लंघन; स्थानिकांचा आरोप

| नेरळ | प्रतिनिधी |

माथेरान इको सेन्सेटिव्ह झोनमधील गार्बेट परिसरात पर्यटन विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात काँक्रिटीकरण आणि वन नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. ‌‘मिनी माथेरान’ उभारण्याच्या नावाखाली संरक्षित वन क्षेत्रातील जमिनींवर डोळा ठेवला जात असून, भविष्यात आदिवासी आणि स्थानिकांच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

माथेरानच्या डोंगररांगांमध्ये वसलेली गार्बेट वाडी ही धनगर समाजाची छोटी वस्ती आहे. या भागाभोवती मोठ्या प्रमाणात वन विभागाची जमीन असून, संपूर्ण परिसर संरक्षित वन आणि इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये मोडतो. 2001 पासून या भागात स्फोटक वापर, खोदकाम, नवीन सिमेंट बांधकामे यांवर निर्बंध आहेत. मात्र, असे असतानाही गार्बेट वाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी झाडांची तोड, खोदकाम आणि काँक्रिटीकरण करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, अवघ्या तीन कुटुंबांसाठी तब्बल सात कोटी रुपयांचा रस्ता तयार केला जात असून, यासाठी आदिवासी विकास विभागाचा निधी वापरण्यात येत आहे. गार्बेट वाडीतील बहुतांश लोक धनगर समाजातील असून, ते ओबीसी प्रवर्गात मोडतात. त्यामुळे आदिवासी भागासाठी असलेला निधी बिगर आदिवासी वस्तीसाठी वापरल्याचा आरोप आदिवासी समाजाकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.

स्थानिकांच्या मते, गार्बेट परिसरातील वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनींवर काही राजकीय घटक आणि स्थानिक नेत्यांचा डोळा असून भविष्यात “मिनी माथेरान” प्रकल्पाच्या नावाखाली या जमिनी विकत घेण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. माथेरानशी ऐतिहासिक आणि सामाजिक नाळ जोडलेल्या गार्बेट परिसरात काँक्रीटचे जंगल उभे करण्याचा डाव असल्याचा आरोपही होत आहे.

दरम्यान, माथेरानसमोरील ढाक डोंगर परिसराला पूर्वी “प्रति माथेरान” म्हणून ओळखले जात होते. भीमाशंकर अभयारण्याच्या रांगेतील हा घनदाट जंगलाचा भाग आता वीज प्रकल्पासाठी खासगी कंपनीकडे गेला असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता गार्बेट परिसरात “मिनी माथेरान” उभारणीच्या हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

स्थानिक पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांनी इको सेन्सेटिव्ह झोनमधील सर्व बांधकामांची चौकशी करून वन आणि पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

आदिवासी निधीवर प्रश्नचिन्ह
गार्बेट वाडीतील रस्त्यासाठी आदिवासी विकास विभागाचा निधी वापरला जात असल्याने वाद निर्माण झाला आहे. स्थानिकांच्या मते, धनगर समाज ओबीसी प्रवर्गात येत असताना आदिवासी भागाच्या विकासासाठी असलेला निधी दुसरीकडे वळविण्यात आला आहे. त्यामुळे खऱ्या आदिवासी भागांच्या विकासावर परिणाम होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
इको झोनमध्ये नियमांची पायमल्ली?
माथेरान इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये नवीन सिमेंट बांधकामे, मोठे खोदकाम आणि स्फोटक वापरण्यास निर्बंध आहेत. मात्र, गार्बेट परिसरात रस्ता बांधणीसाठी झाडांची तोड आणि काँक्रिटीकरण करण्यात आल्याने वन व पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
Exit mobile version