। रायगड । प्रतिनिधी ।
अनेक सरकार आले आणि गेले… मात्र, मच्छिमारांच्या समस्या काही सुटलेल्या नाहीत. बेकायदेशीर मासेमारी, कोळीवाड्यांची समस्या, जलप्रदूषण, कर्जमाफी, किनारपट्टीतील विविध प्रकल्पांमुळे विविध संकटांना सामोरे जाणार्‍या मच्छीमारांचे अस्तित्वपणाला लागले आहे. त्यामुळे शासनाने वेळीच लक्ष घातले नाही, तर जागतिक मच्छिमार दिवस साजरा करण्यापुरताही मच्छीमार उरणार नसल्याची शक्यता आहे. जागतिक मच्छीमार दिनी मच्छीमारी उद्योगाचे महत्त्व, पर्यावरणीय संतुलन आणि सागरी परिसंस्था जपण्याची गरज अधोरेखित केली जाते. मुंबईसह महाराष्ट्रात विविध उपक्रमांद्वारे हा दिवस साजरा झाला, पण महाराष्ट्राच्या 720 किलोमीटर लांब समुद्रकिनार्‍यावर स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्याचा संघर्ष लाखो मच्छीमारांना करावा लागत असून दिवसेंदिवस त्यांच्यासमोरील आव्हानात वाढच होत असल्याचे दिसत आहे.
खारफुटी संवर्धनाची गरज
मुंबई आणि उपनगरातील बर्‍याचशा खारफुटी जगलांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्यामुळे समुद्री जीवांची संख्यासुद्धा कमी होत आहेत. त्याचा थेट परिणाम मासेमारी करणार्‍या कुटुंबीयांवर होताना दिसून येत आहे.
जलप्रदूषणाने मत्स्यसाठ्यात घट
सध्या जलप्रदूषण ही महाराष्ट्रातील मच्छीमारांपुढील एक गंभीर समस्या आहे. औद्योगिक व हॉटेलमधील रासायनिक कचरा, प्लॅस्टिक आणि अन्य घातक पदार्थ समुद्रात टाकले जात आहेत. यामुळे मासेमारीसाठी उपयुक्त असलेला मत्स्यसाठा घटत आहे.
बेकायदा मासेमारीचे संकट
सागरीक्षेत्रात मोठ्या पर्सन्स, एलईडी मासेमारी, तसेच ट्रॉलर्सद्वारे बेकायदा मासेमारी होते. त्याचा थेट परिणाम छोट्या मच्छीमारांवर होतो. ट्रॉलर्समुळे समुद्रातील जीवसंपत्तीचे नुकसान होते, तसेच स्थानिक मच्छीमारांना मासे मिळणेही कठीण झाले आहे.
हवामान बदलाचे आव्हान
हवामान बदलामुळे समुद्रातील वादळी वार्‍यांमुळे आणि समुद्र पातळीत होणार्‍या वाढीमुळे मच्छीमारांच्या जीवनावर व आर्थिक परिस्थितीवर विपरीत परिणाम होत आहे. मासेमारीसाठी उपयुक्त असलेले हवामान बदलल्यामुळे मासेमारीच्या हंगामावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
विकास प्रकल्पांचा परिणाम
कोकण किनारपट्टीवरील रिफायनरी, बंदरे आणि ऊर्जा प्रकल्पांमुळे मच्छीमार बांधव विस्थापित होत आहेत. या प्रकल्पांमुळे त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायावर, तसेच जीवनमानावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
खाडीचे अस्तित्व धोक्यात
एमआयडीसीच्या प्रदूषणामुळे कोकण किनारपट्टीवर झालेल्या खाडीत मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण झाले आहे, तसेच आता पूर्वीसारखी मासळी खाडीत मिळत नाही. यामुळे प्रदूषणाच्या खाडीच्या नैसर्गिक चक्रावर परिणाम पडत आहे.
सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी
मच्छीमारांसाठी विविध सरकारी योजना जाहीर होतात, पण त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. सवलतीच्या इंधनाचा लाभ, अनुदान मिळवणे यांसारख्या गोष्टीसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना मच्छीमारांना करावा लागतो. त्यामुळे शासन धोरणांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे आवश्यक आहे.
जलप्रदूषण, बेकायदा मासेमारी आणि विकास प्रकल्पांमुळे मच्छीमारांचे जीवन धोक्यात आले आहे. शासनाने जर तत्काळ उपाययोजना केली नाही, तर राज्यातील लाखो मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ येईल. राज्यातील पारंपरिक मासेमारी इतिहासात जमा होईल.
देवेंद्र तांडेल,
अध्यक्ष, मच्छीमार कृती समिती.