आप विरुध्द भाजप

काही दिवसांपूर्वी देशातील सर्व प्रादेशिक पक्ष नष्ट होऊन भाजप ही एकमेव शक्ती शिल्लक राहील असे उद्गार जे.पी. नड्डा यांनी काढले होते. भाजपचे हे भविष्यातील उद्दिष्ट आहे असे नव्हे. तर विरोधक कोणी असताच कामा नयेत ही त्यांची वर्तमानातील धारणा बनली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात शिवसेना फोडण्यात आली. बिहारात नितीश यांचा पक्ष तोडण्याचा प्रयत्न झाला. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या सहकार्‍यांना तुरुंगात टाकणे चालू आहे. केरळमध्ये राज्यपाल अरिफ महंमद खान यांच्यामार्फत तेथील डाव्या पक्षांच्या सरकारचे निर्णय अडवले जात आहेत. दिल्लीमध्ये केंद्रीय सत्तेच्या नाकाखाली आम आदमी पक्ष जे यश मिळवतो आहे ते तर भाजपला गेली पाच-सहा वर्षे सलते आहे. त्यामुळे आपच्या मंत्र्यांविरुद्ध अनेक चौकशा लावून देण्यात आल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरावरचे सीबीआयचे छापे हा त्याचाच पुढचा भाग आहे. सिसोदिया हे केजरीवाल यांचे सुरुवातीपासूनचे आणि अत्यंत घनिष्ठ सहकारी आहेत. योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण इत्यादी मंडळी केजरीवाल यांना सोडून गेली तरी सिसोदिया मात्र त्यांच्यासोबत कायम राहिले. मुख्य म्हणजे त्यांनी आपले स्वतंत्र स्थानही निर्माण केले. दिल्लीच्या सरकारी शाळांचा गेल्या काही वर्षात कायापालट झाला असून कोणत्याही उत्तम खासगी शाळांच्या तोडीचे शिक्षण तेथे मिळू लागले आहे. इतके की सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी कधी नव्हे ती लोकांची रांग लागू लागली. या प्रयोगाची चर्चा पूर्ण देशभरच नव्हे तर परदेशातही झाली आहे. अगदी परवाच न्यूयॉर्क टाईम्सने पहिल्या पानावर याचा मोठा वृत्तांत प्रसिद्ध केला. सिसोदिया व आप यांचे म्हणणे आहे की या प्रसिद्धीमुळेच भाजपच्या पोटात दुखत आहे. मोदी आणि शहा यांच्या काळातील भाजपची वागणूक पाहता हा आरोप खोटा म्हणता येणार नाही. कोरोनाच्या काळात एकीकडे मुंबई व महाराष्ट्रात उत्तम काम झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय ठाकरे सरकारची पाठ थोपटत असताना केंद्र सरकार मात्र आपली परीक्षण समिती पाठवून चुका शोधण्याचा प्रयत्न करीत होते. सिसोदिया यांच्यावरचे छापे हे आप सरकारच्या दारुविक्री धोरणाशी संबंधित आहेत. दोन वर्षांपूर्वी आप सरकारने दारुविक्रीच्या परवान्यांमधील ठराविक लोकांची मक्तेदारी संपुष्टात आणून प्रत्येक विभागात एकाहून अधिक ठोक विक्रेत्यांना परवानगी दिली. पहाटे तीन वाजेपर्यंत विक्री, घरपोच सेवा, दरांमध्ये कितीही सवलतीची मुभा अशांची परवानगीही त्यांनी विक्रेत्यांना दिली. यामुळे सरकारचा महसूल वाढून तो आठ हजार कोटी रुपयांवर गेला. या महसुलातूनच शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वीज इत्यादींवरचा खर्च भागू शकतो असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. हे धोरण योग्य वा अयोग्य याची चर्चा होऊ शकते. पण भाजपचा मुख्य आरोप हा धोरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आहे हे लक्षात ठेवायला हवे. आप सरकारने 144 कोटींचे कर माफ केले तसेच परवाने देताना पैसे घेतले अशा स्वरुपाचे हे आरोप आहेत. अबकारी खात्याचे मंत्री म्हणून सिसोदिया आणि मुख्यमंत्री केजरीवाल हे या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. पण तरीही भाजपवाले त्यांचा राजीनामा मागत नाही आहेत. आम आदमी पक्षही ठकास महाठक आहे. हनुमान जयंतीसारखे सण अधिक जोरजोराने साजरे करणे, हिंदूंना यात्रा घडवून आणणे, शंभर फुटांचे मोठमोठे राष्ट्रध्वज लावणे अशा त्यांच्या भाजपला टक्कर देणार्‍या करामती एरवीही चालू असतातच. आतादेखील ही संधी साधून आगामी निवडणूक मोदी विरुद्ध केजरीवाल होईल अशी घोषणा सिसोदिया यांनी करून टाकली आहे. शिवाय, सीबीआयने नोटीस जारी केल्यावर कुठे भेटायला येऊ ते सांगा असा फिल्मी डायलॉगही त्यांनी ऐकवला आहे. या प्रकरणात पुढे काय होईल हे सांगणे कठीण आहे. इडी किंवा सीबीआयने भाजपच्या इशार्‍यावरून हाती घेतलेल्या प्रकरणांमध्ये फारच क्वचित तड लागली आहे. तरीही भाजपचे हे उद्योग चालूच राहणार हे उघड आहे. गुजरात निवडणुकांमध्ये आव्हान निर्माण करू पाहणार्‍या आम आदमी पक्षाला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अशा अधिकाधिक कारवाया होत राहतील.