हेमंत देसाई
अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, नीतीशकुमार आणि के. चंद्रशेखर राव ही चार नावं 2014 मध्ये मोदींना आव्हान देण्याच्या शर्यतीत आहेत. आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, जेडीएस आदी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून बिगरभाजप आघाडी स्थापन करण्याची योजना केसीआर यांनी आखली असली तरी त्याला अद्याप यश आलेलं नाही. दरम्यान, भाजप वेगवेगळी जातीय समिकरणं जुळवून आपली स्थिती मजबूत करताना दिसत आहे.
पावणेदोन वर्षांनी देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार असून, भाजपविरोधात मोर्चेबांधणी करण्यासाठी शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांच्याप्रमाणेच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) हेदेखील प्रयत्नशील आहेत. मागच्या आठवड्यात त्यांनी पाटण्याला जाऊन बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तसंच राष्ट्रीय जनता दलाचे संस्थापक लालूप्रसाद यादव यांची भेट घेतली. भाजपकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चेहरा आहे. विरोधी पक्षाकडून नीतीशकुमार यांचं नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे केलं जाईल का अशी पृच्छा केली असता, हा निर्णय सर्व विरोधी पक्ष मिळून घेतील, असं उत्तर राव यांनी दिलं. पत्रकार पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराबाबत प्रश्न विचारतील. त्याला उत्तर देण्याच्या भानगडीत पडू नये, असं नीतीशकुमार यांचं मत होतं. परंतु राव यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. त्यावेळी, या प्रश्नांना उत्तरं न देता पत्रकार परिषद आटोपती घ्यावी असं सुचवून नीतीशकुमार यांनी के. चंद्रशेखर राव यांचा अपमान केला, असा आरोप भाजपच्या समाजमाध्यम विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी केला. विरोधकांमध्ये ऐक्य निर्माण होऊ नये, त्यांच्यात फाटाफूटच व्हावी या हेतूनेच मालवीय यांची ही टिप्पणी असणार, हे उघड आहे. मात्र 2019 मध्ये मोदींना राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान देण्याच्या शर्यतीत अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, नीतीशकुमार आणि के. चंद्रशेखर राव ही चार नावं आहेत.
शिवसेना प्रक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेदेखील शर्यतीत आले असते. पण त्यांना आपला पक्ष टिकवण्यासाठी सध्या संघर्ष करावा लागत आहे. उपरोल्लेखित चारांपैकी केसीआर हे सर्वाधिक उत्सुक असे आव्हानवीर आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय धुरळा उडवून देण्यासाठी ते धडपड करत आहेत. परतुं त्यांना योग्य असे लाँचिंग पॅड मिळत नाहीये. त्यामुळे त्यांनी ‘शेतकर्यांचे नेते’ अशी आपली प्रतिमा बनवण्याचं ठरवलं आहे. देशातल्ल्या चाळीस शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना त्यांनी चर्चा करण्यासाठी हैदराबादला बोलावलं आहे. परंतु दिल्लीतल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनानंतर, या शेतकरी नेत्यांना तसं महत्त्व उरलेलं नाही. त्यामुळे यातून केसीआर काय साध्य करणार, ते कळायला मार्ग नाही. राव यांनी भाजपविरोधात भूमिका घेतल्यामुळे, भाजपनेही आपल्या पद्धतीने त्यांचा समाचार घेण्याचं ठरवलेलं दिसतं. दिल्लीध्ये अबकारी कर अंमलबजावणी धोरणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपावरून उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानावर छापेमारी झाली. परंतु या गैरव्यवहारात केसीआर यांची कन्या आमदार के. कविता यांचा संबंध असल्याचा आरोप दिल्लीतल्या भाजप नेत्यांनी केला आहे. के. कविता यांनी दिल्लीचं मद्यधोरण सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. त्यांनी सिसोदिया यांची हैदराबादमधल्या अनेक मद्यनिर्मिती कंपन्यांच्या मालकांशी भेट घडवली, असा आरोप भाजपने केला. मात्र भाजप माझ्या वडिलांच्या लोकप्रियतेमुळे घाबरला आहे आणि म्हणूनच माझ्यावर खोटेनाटे आरोप करत आहे, असं प्रत्युत्तर कविता यांनी दिलं आहे. आमच्या कुटुंबाने तेलंगणासाठी संघर्ष केला असून केंद्रीय सत्तेविरोधातील लढाईत अजिबात मागे हटणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात केसीआर यांनी मुंबईत येऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. खरं तर उध्दवजींनीच त्यांना आमंत्रण दिलं होतं. त्यानंतर उभयतांनी मोदी सरकारवर टीकाही केली होती. त्यावेळी तेलंगणामध्ये टीआरएस, म्हणजेच तेलंगण राष्ट्र समितीची अवस्था वाईट आहे. मागील लोकसभेत भाजपच्या चार जागा निवडून आल्या आणि 2024 मध्ये तेलंगणामध्ये भाजप हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष असेल, असे उद्गार तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले होते. आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, जेडीएस यासारख्या पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून बिगरभाजप आघाडी स्थापन करण्याची योजना केसीआर यांनी आखली असली तरी त्याला अद्याप यश आलेलं नाही. केसीआर यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचीही भेट घेतली. मुंबईतल्या भेटीत केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापराबाबत केसीआर यांच्या भूमिकेला उद्धवजींनी समर्थन दिलं होतं. परंतु त्यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत उध्दवजींनी कोणतंही मतप्रदर्शन केलं नव्हतं. कारण केसीआर यांना समर्थन दिल्यास महाविकास आघाडीतला काँग्रेस पक्ष नाराज होईल, असा विचार शिवसेनेने केलेला असू शकतो. तेलंगणामध्ये केसीआर आणि काँग्रेस पक्ष एकमेकांच्या विरोधात असून भाजपविरोधी आघाडी बांधण्यात त्यांनी काँग्रेसचा विचार केलेला नाही. केसीआर तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही भेटले होते. केसीआर यांच्याशी राजकीय चर्चा झाली नाही, फक्त राज्याच्या विकासाच्या प्रश्नांवर बोलणी झाली; असं पवार यांनी तेव्हा स्पष्ट केलं होतं.
आम आदमी पक्षाने पंजाबच्या यशानंतर, गुजरातवर लक्ष्य केंद्रित केलं आहे. अबकारी धोरणाच्या प्रश्नावर केजरीवाल यांनी भाजपला सणसणीत प्रतिआव्हान दिलं आणि मागे रेटलं. केजरीवाल हे सध्या विविध राज्यांचे दौरे करत आहेत. काँग्रेसची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असल्यामुळे, निर्माण झालेल्या पोकळीत आप हाच पक्ष भाजपला पर्याय होऊ शकतो, या विचारातून केजरीवाल यांच्या हालचाली सुरू आहेत. यामुळे ते केसीआर यांच्या आघाडीत सामील होणार नाहीत, असं दिसतं. पार्थो चॅटर्जी यांच्या भ्रष्टाचारामुळे ममतादीदी सध्या बचावात्मक पवित्र्यात आहेत. ‘भारत जोडो’ अभियानाला कितपत प्रतिसाद मिळतो, यावर काँग्रेस आणि राहुल गांधींचं भवितव्य अवलंबून असेल. केसीआर हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असले, तरी त्यांच्यापासून देशाचं पंतप्रधानपद अजून बरेच दूर आहे.
एकिकडे विरोधकांमध्ये विविध मतमतांतरं दिसत असताना भाजप मात्र नवनवी राजकीय समिकरणं जुळवतान दिसत आहे. त्यातूनच उत्तर प्रदेशचे पंचायत राजमंत्री भूपेंद्र चौधरी यांची भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. चौधरीजी हे पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या मोरादाबाद इथले असून भाजपचे ते पहिले जाट प्रदेशाध्यक्ष आहेत, हे विशेष उल्लेखनीय म्हणावं लागेल. नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांमुळे पंजाब, हरयाणा, उत्तराखंड आणि खास करून उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागातल्या जाट शेतकर्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. शेतकरी आंदोलनात जाट अग्रभागी होते आणि जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाला (आरएलडी) त्यांचा मोठा पाठिंबा होता. अलीकडेच झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय लोकदलाला जाटांची मतं जास्त प्रमाणात पडली. उ. प्रदेशच्या पश्चिम पट्ट्यात मुस्लिम मतांमध्ये विभागणी झाल्यामुळे भाजपला अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळालं. तरीदेखील आरएलडीला आठ जागा मिळाल्या आणि सपाचीही कामगिरी चांगली वठली. जाटांमध्ये कृषी धोरणांवरून संताप नसता तर भाजपला अधिक यश मिळालं असतं. शिवाय लखीमपूर खेरीमध्ये शेतकर्यांना चिरडण्याची घटना घडल्यामुळेही योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारवर नाराजी होती. परंतु निवडणूक निकालांचं योग्य विश्लेषण करून भाजप लगेच यथायोग्य पावलं कशी उचलतो, हे चौधरींच्या नियुक्तीवरून दिसून येतं.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान उसाला योग्य भाव मिळावेत म्हणून जाटांनी निषेध आंदोलन केलं होतं. तेव्हा जाटांनी मायावतींच्या बसपला मतं दिली. त्यामुळे बसपला तिथे मोठं यश मिळालं. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र शेतकरी खवळलेले असल्यामुळे पश्चिम यूपीतल्या भाजपच्या वीस जागा कमी झाल्या. भाजपने उत्तर प्रदेशमध्ये माधव त्रिपाठी, कलराज मिश्र, रामपती राम, लक्ष्मीकांत वाजपेयी आणि महेंद्रनाथ पांडे असे अनेक ब्राह्मण प्रदेशाध्यक्ष दिले. कल्याणसिंग, विनय कटियार, केशव मौर्य आणि स्वतंत्रदेव सिग यांच्यासारखे मागास समाजाचे प्रदेशाध्यक्षही झाले. आता मात्र भाजपने जाट नेतृत्वाला पुढे आणायचं ठरवलेलं दिसतं. एकीकडे काँग्रेसमधून एकेक नेता गळत असताना भाजप मात्र आपल्या मतांची बेरीज कशी होईल, हे बघत असून विविध समाजघटकांना नेतृत्वात प्रतिनिधित्व देण्याचा योजनाबद्ध प्रयत्न करत आहे. काँग्रेसने भाजपकडून हे शिकण्यासारखे आहे.