थकीत मुद्रांक शुल्कांसाठी ‌‘अभय’

नागरिकांनी योजनेचा लाभ घ्यावा – श्रीकांत सोनावणे

| रायगड | प्रतिनिधी |

मुद्रांक शुल्क न भरलेल्या किंवा नियमापेक्षा कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या अथवा नोंदणी न केलेल्या दस्तांसाठी सरकारने महाराष्ट्र शुल्क अभय योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. दोन टप्प्यांत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार 1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2000 या कालावधीसाठी एक आणि 1 जानेवारी 2001 ते 2020 या कालावधीतील दस्तांसाठी दुसरा अशा दोन गटांसाठी स्वतंत्र योजना असणार आहे. 1 डिसेंबरपासून 31 जानेवारी 2024 आणि 1 फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 अशा 2 टप्प्यांत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

जीएसटीनंतर राज्य सरकारला सर्वाधिक महसूल देणारे खाते अशी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची ओळख आहे. चुकीचे किंवा कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्यांना नोटीस पाठवूनही हे शुल्क वसूल झालेले नाही. मुद्रांक शुल्कापेक्षा त्यावरील दंडाची रक्कम जास्त झाली आहे. ही सन 1980 पासूनची प्रकरणे असल्याने या व्यवहारातील अनेक जणांचा मृत्यू झाला आहे, काही जणांनी मालमत्ता विकल्याने त्यांचे पत्ते बदलले आहेत. त्यामुळे रक्कम वसूल होत नसल्याने अभय योजना राबविण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने जुलै महिन्यात राज्य सरकारला पाठविला होता. या योजनेंतर्गत चुकीचे किंवा कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कावरील दंड माफ किंवा कमी केला जाणार आहे. राज्य सरकारकडून यापूर्वी अभय योजना राबविण्यात आल्या. त्यात दंडाच्या रकमेबाबत सवलत देण्यात आली होती. मात्र थकीत मुद्रांक शुल्काच्या रकमेवर कोणतीही सवलत नव्हती. यंदा प्रथमच दंडाच्या रकमेबरोबरच मुद्रांक शुल्कातही सवलत देण्यात आली आहे.

पहिल्या गटातील अभय योजनेत 2001 पूर्वीच्या दस्त असेल, आणि त्यांचे थकीत मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची रक्कम एक लाख रुपयांच्या आत असेल, तर त्यांना मुद्रांक शुल्कात आणि दंडात पूर्ण माफी मिळणार आहे. तर 1 लाख रुपयांच्या वरील मुद्रांक शुल्क थकीत असेल, तर त्यांना मुद्रांक शुल्काच्या रकमेत 50 टक्के सुट आणि दंडाची रक्कम संपूर्ण माफ केली जाणार आहे. दुसऱ्या गटात म्हणजे 2001 ते 2020 या कालावधीतील 25 कोटी आतील मुद्रांक शुल्क थकीत असेल, तर अशा दस्तांना मुद्रांक शुल्कात 25 टक्के सूट असेल तर दहा टक्केच दंडाची रक्कम भरावी लागणार आहे. मात्र दंडाची रक्कम 25 लाखाच्या वर असेल तर त्याना 25 लाख दंड भरावा लागेल . याच कालावधीतील दस्त असेल, आणि थकित मुद्रांक शुल्काची रक्कम 25 कोटीच्या वर असेल, तर अशा दस्तांना मुद्रांक शुल्काची रक्कम वीस टक्केच रक्कम भरावी लागणार आहे आणि त्यावर दंड एक कोटी भरावा लागणार आहे.

अभय योजना 2023 चा लाभ घेण्यासाठी सह जिल्हा निबंधक कार्यालयामार्फत ज्यांना मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी नोटीस प्राप्त झालेली आहे. ज्यांच्याकडे वरील कालावधीतील नोंदणी न केलेला दस्त असेल त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता आपला अर्ज सह जिल्हा निबंधक वर्ग 1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, रायगड या कार्यालयास सादर करावा. आपल्या तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि शासनामार्फत सुरु असलेल्या अभय योजना अंतर्गत दंड सवलत योजनेचा नागरिकांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असे आवाहन रायगड जिल्हा मुद्रांक जिल्हाधिकारी श्रीकांत सोनावणे यांनी केले आहे.