| पेण | प्रतिनिधी |
महसूल खात्याला दरवर्षी कर जमा करण्याचा एक लक्षांक दिला जातो. त्यानुसार वर्षभरात तहसिल कार्यालयाकडून 31 मार्चच्या अगोदर तो लक्षांक पूर्ण करावा लागतो. महसूल खात्यामध्ये दोन प्रकारे कर जमा केला जातो. 1) अ पत्रक 2) ब पत्रक. पेण तहसिल कार्यालयाला अ पत्रक कर 643.20 कोटी रुपये, तर ब पत्रक कर 224 कोटी रुपये हा लक्षांक देण्यात आला होता. अ पत्रक करामध्ये जमीन महसूल कर, अकृषीक सारा (एन ए) यांचा समावेश होतो. यामध्ये फक्त 240.83 कोटी रुपये एवढी रक्कम जमा झाली आहे, उरलेली 402.37 कोटी रुपये कराची रक्कम जमा करणे बाकी आहे. म्हणजेच, वर्षभरात फक्त 38 टक्के अ पत्रक कर जमा झालेला आहे, उरलेला 62 टक्के कर येत्या महिन्याभरात जमा करायचा आहे.
एकंदरीत, जमीन महसूल अकृषीक सारा मोठ्या प्रमाणात जमा करणे आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, सध्या ऑनलाईन सातबारे मिळत असल्याने जमीन महसूल कर सक्तीने वसूल होत नाही. पूर्वी सातबारा काही कारणास्तव शेतकर्‍याला हवा असेल तर तलाठी प्रथम त्याच्याकडे जमीन महसूल कराची मागणी करायचा तेव्हाच सातबारा द्यायचा, त्यामुळे कळत-नकळत जमीन महसूल जमा होत असत. त्याचप्रमाणे अकृषीक सारादेखील जमा करणे तलाठ्यांच्या हातात नसल्याने अ पत्रक कर वसूल होण्यास दिरंगाई होत आहे, तसेच दरवर्षी अ पत्रक कर हा थकबाकीतच असतो.
ब पत्रक करामध्ये गौण खनिज उत्खननाचा समावेश असतो यामधून निश्‍चित स्वामित्व कर किती जमा होईल याबाबत स्पष्टता नसते. मात्र, पेण तालुक्याला 224 कोटी रुपयांचा कराचा लक्षांक देण्यात आला होता. मात्र, पेण तहसिल कार्यालयाकडून 375.48 कोटी रुपयांचा एवढा स्वामित्व कराच्या स्वरुपात कराची रक्कम जमा केली आहे. याचाच अर्थ, पेण तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात गौण खनिज उत्खनन सुरु आहे. पेण तालुक्याकडे तिसरी मुंबई म्हणून पाहिले जात असल्याने सध्याच्या स्थितीला शहरीकरणाचा वेग वाढलेला असल्याने मोठ्या प्रमाणात माती उत्खनन, दगड उत्खनन सुरु आहे.
भोगावती नदीच्या आजूबाजूला झालेल्या भरावासंदर्भात मोठ मोठ्या कराच्या रकमा थकित आहेत. त्या वसुलीकडे पेण महसूलचा हेतुपुरस्सर होत असल्याचे समोर येत आहे. जर ब पत्रक कराचा लक्षांक मोठा असता, तर नक्कीच महसूल खात्याच्या अधिकार्‍यांबरोबर कर्मचार्‍यांचीसुद्धा मार्च महिन्यात धावपळ पहायला मिळाली असती. परंतु, असे होत नाही. याला सर्वस्वी जबाबदार जिल्हाधिकारी कार्यालय आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण, पेणमध्ये होत असलेल्या शहरीकरणाचा वेग पाहता गौण खनिज उत्खनन मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे, त्या कराचा लक्षांकदेखील मोठा देणे गरजेचे होते. परंतु, गेली दोन वर्षे 224 कोटी रुपयांचा लक्षांक दिला जात आहे. त्यामुळे स्वामित्व कराची मोठी चोरी वाळूमाफिया आणि दगडमाफिया यांकडून होत आहे. ब पत्रक कराची वसुली झाली असली तरी अ पत्रक कराची वसुली 62 टक्के अपुरी आहे. ती करण्यासाठी महसूल खात्याला वसुलीचा वेग वाढवणे क्रमप्राप्त आहे.
धनदांडग्यांच्या थकबाकीकडे कानाडोळा जिल्हाधिकारी कार्यालयातून 224 कोटी रुपयांचा लक्षांक पेण तहसिल कार्यालयाला देण्यात आला होता. त्यापेक्षा जास्त कर जमा झाला असल्याने सध्याच्या स्थितीला तलाठी वर्ग सुस्थावलेला पहायला मिळत आहे. तसेच, अनेक बड्या धेड्यांच्या स्वामित्व कराच्या रकमा थकल्या आहेत, त्याकडेसुद्धा पेण तहसिल कार्यालयाकडून कानाडोळा केला जात आहे. त्यांची वसुली केली जात नाही. जर ती वसुली केली, तर स्वामित्व कराच्या स्वरुपात जमा होणारा कर वाढल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र, महसूलचे कर्मचारी या बड्या धेड्यांच्या गुडबुकमध्ये राहून त्यांना मदतीचा हात देत असल्याची चर्चादेखील समाजमाध्यमांवर होत आहे.