मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषींची निर्दोष मुक्तता

| मुंबई | प्रतिनिधी |

मुंबईत 2006 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला. त्यानुसार मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील 12 आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती एस चांडक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या या साखळी बॉम्बस्फोटात 209 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर 800 हून अधिकजण जखमी झाले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने याप्रकरणातील सर्व 12 आरोपींना निर्दोष सोडल्याने तपास यंत्रणांना मोठा झटका बसला आहे. दरम्यान, मुंबईतील लोकल ट्रेन्समध्ये 11 मिनिटांत सात ठिकाणी स्फोट झाले होते. चर्चगेट ते बोरिवली स्थानकांदरम्यान हे स्फोट झाले होते. या स्फोटांसाठी कुकर बॉम्बचा वापर करण्यात होता. मात्र, पोलीस आणि तपास यंत्रणांना याप्रकरणात न्यायालयात योग्यप्रकारे पुरावे सादर न करता आल्यामुळे 12 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

19 वर्षांनंतर निर्दोष आरोपींना अखेर न्याय
गेल्या 19 वर्षांत या 12 जणांपैकी कोणीही एकही दिवस तुरुंगाबाहेर येऊ शकला नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला होता. आज हायकोर्टाने निकाल जाहीर करून त्यांना निर्दोष मुक्त केल्यानंतर काहींच्या डोळ्यांत अश्रू, तर काहींच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले आहेत

2006 चे मुंबई बाँबस्फोट प्रकरण

मुंबईत 11 जुलै 2006 मध्ये ट्रेनमध्ये 7 साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या बॉम्बस्फोटांमध्ये 189 जण मृत्युमुखी पडले, तर 700 हून अधिक जण जखमी झाले. संध्याकाळी 6.24 ते 6.42 वाजताच्या दरम्यान हे बॉम्बस्फोट झाले. त्यावेळी मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या लोकल गाड्यांमध्ये गर्दी होती. 

 गर्दीच्या वेळेत पश्चिम रेल्वेवरील वेगवेगळ्या लोकलमध्ये ठेवण्यात आलेल्या बॉम्बचे एकामागोमाग स्फोट झाले होते. त्यामुळे 189 जणांचे प्राण गेले, तर कित्येक जण आयुष्यभरासाठी जायबंदी झाले. या खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयाने सप्टेंबर 2015 मध्ये 12 जणांना दोषी ठरवून त्यांच्यापैकी पाच जणांना फाशीची शिक्षा, तर सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर गुन्हेगारांनी शिक्षेविरोधात अपिले केली, तर राज्य सरकारने शिक्षेवर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी याचिका केली. मात्र, वेगवेगळ्या कारणांनी अंतिम सुनावणीच सुरू होऊ शकली नव्हती. अपिलांवरील सुनावणीसाठी विशेष सरकारी वकिलाच्या नेमणुकीबाबत सरकारकडूनच दिरंगाई होत असल्याबद्दल हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील राजा ठाकरे यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतरही अंतिम सुनावणी सुरू होऊ शकली नव्हती. अखेर गेल्या वर्षी जुलैमध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांच्या निर्देशाप्रमाणे या सुनावणीकरिता न्या. अनिल किलोर व न्या. श्याम चांडक यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. या खंडपीठाने या खटल्यातील 44 हजारांहून अधिक कागदपत्रे व खूप मोठ्या प्रमाणातील पुराव्यांचा साकल्याने विचार करून आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो आज, सोमवारी जाहीर करण्यात आला.