| पनवेल | विशेष प्रतिनिधी |
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर राज्य शासनाने अनधिकृत होर्डिंग काढण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या या आदेशाचा संदर्भ घेऊन सिडको प्रशासनाकडून पनवेल परिसरातील होर्डिंगविरोधात कारवाईला सुरुवात करण्यात आल्याने परिसरातील होर्डिंग मालकांनी कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी (ता.27) या याचिकेवर सुनावणी केली जाणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली असून, याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत कारवाईवर स्थगिती देण्यात आली आहे.
सिडकोने होर्डिंग काढण्याचे दिलेले आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. देवांगी आऊटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग व हरमेश दिलीप तन्ना यांनी ॲड. शिवम दुबे व ॲड. दीपांजली मिश्रा यांच्यामार्फत दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांमध्ये सिडकोसह नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. महामार्गावर मोठे होर्डिंग लावण्याचा कंपनीचा व्यवसाय आहे. कंपनीतर्फे पनवेल पालिकेच्या स्थापनेपूर्वी ग्रामपंचायती तसेच जागा मालकांच्या ना हरकत दाखल्यावर जाहिरात फलक लावण्यात आले आहेत. पालिकेच्या स्थापनेनंतर पालिकेच्या जाहिरात विभागाने फलक कंपन्यांकडून जाहिराती पोटी आकारण्यात येणारे शुल्क सदर कंपन्याकडून वसूल केले आहे. असे असताना केवळ एका कंपनीच्या फायद्यासाठी सिडको तसेच पनवेल पालिकेच्यावतीने इतर जाहिरात फलक कंपन्यांच्या फलकांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचा आरोप कंपन्या करत आहेत.
फलक अनधिकृत कसे? नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आता अनधिकृत ठरवण्यात आलेल्या फालकांवर सर्वच पक्षाच्या उमेदवारांनी आपले बॅनर झळकावून प्रचार केला. या करता त्यांना सर्वच प्राधिकरणांनी मंजुरी दिली असे असताना आता तेच फलक कोणत्या निकषावर अनधिकृत ठरवण्यात आले, असा प्रश्न फलक उभारणाऱ्या कंपन्याना पडला आहे.
आदेशाला आव्हान होर्डिंग्ज तात्काळ काढा, अन्यथा प्रशासनाकडून हे होर्डिंग्ज काढले जातील. होर्डिंग्ज काढण्याचा खर्च कंपनीकडून घेतला जाईल, असा इशारा सिडकोने कंपनीला दिला आहे. सिडकोच्या या आदेशाला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
सिडकोचे हे आदेश बेकायदा आहेत. आमचे होर्डिंग्ज अधिकृत आहेत. तरीही होर्डिंग्ज काढण्याची नोटीस सिडकोने दिली आहे. या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ॲड. वैभव चारलवार यांनी न्या. नितीन बोरकर व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर शुक्रवारी केली. या याचिकेवर येत्या सोमवारी सुनावणी घेतली जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. ॲड. वैभव यांना ॲड. मोहसिन खान व ॲड. रामेश्वरी दुबे यांनी सहकार्य केले.
गावकऱ्यांना मिळतो रोजगार गावकऱ्यांच्या जमिनीत हे होर्डिंग्ज कंपनीने उभे केले आहेत. गावकऱ्यांना जागेचे रीतसर भाडे दिले जाते. यातील एक गावकरी अपंग आहे. भाड्याच्या पैशातून त्याला औषधे घेता येतात. घरखर्च करता येतो. ग्रामपंचायतची परवानगी घेऊन हे होर्डिंग्ज लावले आहेत. होर्डिंग्जची वेळोवेळी तपासणी केली जाते, असा दावा य