मत्स्यविभागाचा निर्णय
| आगरदांडा | वार्ताहर |
पावसाळ्यात बंदी असतानाही मासेमारी करणार्‍या बोटींवर कारवाई करण्याचा निर्णय मत्स्यविभागाने घेतला आहे. 1 जून ते 31 जुलै या वेळेत मासेमारी करण्यावर शासनाकडून बंदी असते. परंतु 3, 4, 5 जून रोजी हा बंदी आदेश धुडकावत राजपूरी कोळीवाडा परिसरातील बोटी मासेमारी करण्यास गेल्या होत्या. याबाबतचे मोबाईल चित्रिकरण हरिदास बाणकोटकर यांनी केले होते. तसेच त्या चित्रिकरणाच्या सीडी बनवून त्या मत्स्यविभागालाही सादर करुन करण्यात आल्या. याबाबत कारवाई न झाल्यास उपोषण करण्याचा इशारा देताच संबंधित बोटींवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
मत्स्य विभागाचे मुरुड तालुक्याचे मत्स्यव्यवसाय अधिकारी व परवाना अधिकारी तुषार वाळुंज यांनी लेखी पत्राद्वारे उपोषणकर्ते हरिदास बाणकोटकर याना लिखित आश्‍वासन दिले आहे की, येत्या 24 सप्टेंबरपर्यंत अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे शासनाची बंदी असताना राजपुरी येथील होड्यांवर कार्यवाही करणार आहोत. तसेच बाणकोटकर याना मासळी विक्रेत्या महिलांना शासनाकडून विशेष आर्थिक सहाय्य अनुदान म्हणून सहा हजार रुपये प्रत्येक मच्छिमार सोसायटी कडून वाटप करण्यासाठी आले होते. परंतु राजपुरी येथील महालक्ष्मी मच्छिमार सोसायटीने हे पैसे त्यांना दिले नव्हते ते सुद्धा पैसे मिळवून देण्याचे तोंडी आश्‍वाासन मत्स्य विभागाकडून देण्यात आले आहे.
उपोषणकर्ते बाणकोटकर यांच्या मागण्या मंजूर झाल्याने त्यांनी उपोषण तूर्तास रद्द केले आहे. उपोषणानंतर मत्स्य विभागास कार्यवाही करण्याची आठवण झाली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय फक्त उपोषण केल्यावरच देणार काय अगोदर कार्यवाही का केली जात नाही असा प्रश्‍न आता सर्वसामान्य नागरिक मत्स्य विभागास विचारत आहे.