मुरूड तहसीलदारांकडून धनदांडग्यांना अभय?
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
मुरूड तालुक्यात नियमांना पायाखाली तुडवत खुलेआमपणे माती व दगडांचे अवैध उत्खनन सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या बेकायदेशीर उत्खननाविरोधात मिठागर येथील सामाजिक कार्यकर्ते महेश ठाकूर यांनी आक्रमक भूमिका घेत लढा उभारला आहे. उत्खनन थांबवण्यासाठी त्यांनी उपोषणाचा इशाराही दिला होता. मात्र, उपोषण मोडीत काढण्यासाठी मुरूड तहसीलदारांकडून केवळ कागदी कारवाईचा दिखावा करण्यात आल्याचा आरोप ठाकूर यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, कारवाईचे आश्वासन देऊनही संबंधित ठिकाणी आजही अवैध उत्खनन सुरू असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महेश ठाकूर यांच्या म्हणण्यानुसार, मुरूड तालुक्यातील उसडी येथील गट क्रमांक 169/1 आणि 170 या मिळकतीमध्ये अस्लम इस्माईल कादिरी या धनदांडग्याकडून शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणावर माती आणि दगड उत्खनन करण्यात आले. या अनधिकृत उत्खननामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्याचा धोका निर्माण झाला असून, परिसरातील नैसर्गिक रचनाही धोक्यात आली आहे.
या प्रकाराविरोधात ठाकूर यांनी मुरूड तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार अर्ज सादर केला होता. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या ठाकूर यांनी अखेर उपोषणाचा मार्ग स्वीकारत तहसील प्रशासनाला इशारा दिला. याबाबत त्यांनी मुरूड तहसीलदारांना अधिकृत पत्रही दिले होते.
दरम्यान, 26 मे रोजी उपोषणाच्या पवित्र्यात असताना मुरूडचे तहसीलदार आदेश डफळ यांनी उपोषण थांबवण्यासाठी कारवाईचे आश्वासन देणारे लेखी पत्र ठाकूर यांना दिले. संबंधित मिळकतीमध्ये झालेल्या उत्खननाची ईटीएस मोजणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठविण्यात आल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले. तसेच मोजणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर किती प्रमाणात उत्खनन झाले हे स्पष्ट होईल आणि त्यानंतर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासनही प्रशासनाकडून देण्यात आले होते.
मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नसल्याचा आरोप ठाकूर यांनी केला आहे. संबंधित जागेवर आजही अस्लम कादिरी यांच्याकडून बेकायदेशीरपणे माती आणि दगडांचे उत्खनन सुरूच असल्याचे त्यांनी सांगितले. महसूल विभाग आणि पोलिसांचा कोणताही धाक उरलेला नसल्याने संबंधित धनदांडगे खुलेआम नियम धाब्यावर बसवून उत्खनन करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
अवैध उत्खनन रोखण्याऐवजी प्रशासनाकडून केवळ कागदोपत्री कारवाईचा देखावा करण्यात आला असून, प्रत्यक्षात दोषींना अभय दिले जात असल्याची तीव्र नाराजी महेश ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी तसेच दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.