अनधिकृत बांधकामांना बसणार चाप

परवानगी देणाऱ्यांवरच आता कारवाईचा बडगा

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

महाराष्ट्राच्या नगर विकास विभागातर्फे नवी मुंबई विमान तळालगतच्या गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी नैना आणि खोपटा नवनगर क्षेत्र बनविण्याची योजना आखली आहे. मात्र, खोपटा नवनगर आणि नैना क्षेत्रात ग्रामपंचायतीकडून अधिकार नसतानाही ना हरकत प्रमाणपत्र, बांधकाम प्रमाणपत्र, परवानगी देण्यात येत आहेत. आता अशा परवानग्या देणाऱ्या यंत्रणांवर ग्रामसेवक, सरपंच, ग्रामपंचायत यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे संकेत रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी दिले आहेत.

दरम्यान, डॉ. बास्टेवाड यांनी गटविकास अधिकारी यांना पत्र दिले आहे. त्यामुळे असे प्रमाणपत्र देणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. तर गरजेपोटी घरे, व्यावसायिक गाळे बांधणाऱ्यांमध्ये याबाबत संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राच्या नगर विकास विभागातर्फे नवी मुंबई विमानतळालगतच्या गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी नैना आणि खोपटा नवनगर क्षेत्र बनविण्याची योजना आखली आहे. यासाठी सिडकोला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे. नैना क्षेत्रामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील चौदा गावे, रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील पाच गावे, पनवेल तालुक्यातील 92 गावे, पेण तालुक्यातील 77 गावे, खालापूर तालुक्यातील 56 गावे आहेत. तर, खोपटे नवनगर क्षेत्रात उरण तालुक्यातील 27 गावे आणि पनवेल तालुक्यातील पाच गावांचा समावेश आहे.

मात्र, या गावांमध्ये विकास नैना प्राधिकरण किंवा सिडकोची परवानगी न घेता ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त केलेल्या बांधकाम ना हरकत प्रमाणपत्राच्या आधारे अनधिकृतपणे भूखंडाचा विकास करून सदनिका वाणिज्य गाळ्यांची विक्री नागरिकांना करतात. विकासक अशा अनधिकृत इमारतीमधील सदनिकांचे दर इतर अधिकृत सदनिकांपेक्षा कमी ठेवत असल्याने ग्राहक अशा प्रलोभनांना बळी पडत आहेत. शिवाय, अशा अनधिकृत इमारतीमधील सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीची नोंदणी दुय्यम निबंध कार्यालयाकडून होते. आणि, वित्तीय संस्थांकडून त्यांना कर्जदेखील उपलब्ध होत असल्याने, अशी अनधिकृत बांधकामे या भागात वाढत चालली आहेत. त्यामुळे अशा अनधिकृत इमारतींना, बांधकामांना संबंधित ग्रामपंचायतीकडून देण्यात येणाऱ्या परवानग्या, ना हरकत दाखले यावर वेळीच प्रतिबंध होण्यासाठी शासनाने हे पाऊल उचललेले आहे. नैना आणि खोपटे नवनगर क्षेत्रात अशा प्रकारे अनधिकृतपणे बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींमुळे या क्षेत्रात भविष्यात वाहतूक, पाणीपुरवठा, मलःनिस्सारण इत्यादी पायाभूत सुविधा देणे जिकिरीचे ठरणार आहे. रुग्णवाहिका व अनुषंगिक सेवा उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नसल्याचा शासनाचा आणि नियोजन प्राधिकरणाचा दावा आहे.

गटविकास अधिकाऱ्यांना सूचना
ग्रामपंचायत स्तरावरून ही अनधिकृत बेकायदेशीर बांधकामे रोखण्यासाठी आणि प्रतिबंधित उपाययोजना करण्यासाठी उरण, पनवेल आणि पेण येथील गटविकास अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांचे पालन न केल्यास अनधिकृत बांधकाम परवानगी व ना हरकत प्रमाणपत्र बांधकाम प्रमाणपत्र पाणीपुरवठा यंत्रणावर ग्रामसेवक, सरपंच आणि संबंधित ग्रामपंचायतीवर कारवाई करण्याचे प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी दिले आहेत.