। पेण । प्रतिनिधी ।
ग्रामीण भागात कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी आणि ग्रामसेवक हे त्यांच्या नियुक्तीच्या गावात (मुख्यालयी) राहात नसल्याचे आढळल्यास त्यांची वार्षिक वेतनवाढ तीन वर्षासाठी रोखली जाणार आहे. हे कर्मचरी मुख्यालयी राहत असल्याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखांवर टाकण्यात आली असल्याचे आदेश ग्राम विकास मंत्रालयाकडून काढण्यात आलेले आहेत. या आदेशाने अप-डाउन करणार्या ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, शिक्षक आणि आरोग्य कर्मचार्यांमध्ये खळबळी उडाली आहे. या आदेशानुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी वर्ग क आणि ड कर्मचार्यांना करावी लागते. यासाठीच त्यांची नियुक्ती गावपातळीवर असते. मात्र हे कर्मचारी नेमणुकीच्या गावात न राहता जवळच्या शहरात राहतात. कोविड प्रतिबंधक लसीकरणात जिल्हा मागे पडला होता. तेव्हा अधिक चौकशीअंती ही मोहिम राबविण्याची जबाबदारी असलेले वर्ग क आणि ड चे कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे समोर आले आहे. हे कर्मचारी गावात राहिले असते तर लसीकरणाचे उद्दिष्ट केव्हाच पूर्ण झाले असते. हे लक्षात घेऊन ग्राम विकास मंत्रालयाकडून वर्ग क आणि ड चे कर्मचार्यांनी मुख्यालयी राहावे, असे आदेश काढले. या आदेशानुसार जिल्हा परिषद शाळेवर कार्यरत मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रातील कर्मचारी, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांनी मुख्यालयी राहाणे अनिवार्य आहे. कर्मचरी मुख्यालयी राहात नसल्याचे आढळल्यास पहिली चूक म्हणून त्यांची एक वार्षिक वेतनवाढ तीन वर्ष रोखली जाईल.
भाडे करारनामा, प्रमाणपत्र गरजेचे
कर्मचार्यांना मुख्यालयी राहात असल्याचा पुरावा म्हणून गावातील भाडे करारनामा आणि ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र कार्यालय प्रमुखांकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही कागदपत्र दिल्यानंतरही कर्मचारी शहरातून अप डाउन करीत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.