मिळकतखार अनधिकृत भराव भोवणार

गुगल ईमेज नकाशाचे अवलोकन करून होणार कारवाई

। अलिबाग । प्रतिनिधी ।

अलिबाग तालुक्यातील मिळकतखार येथील सागरी किनारी धनदांडग्यांनी अनधिकृत भराव केला. महसूल प्रशासनाच्या कारवाईनंतर हे काम थांबविण्यात आले. मिळकतखार येथील अनधिकृत भरावाचे प्रकरण अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 2005 पासून गुगल ई-मेज, एमआरसॅककडील नकाशाचे अवलोकन करुन संबंधित विभागाकडून कारवाई केली जाणार आहे. तेथील कांदळवनाची तोड केल्याचे अहवालानुसार स्पष्ट होणार आहे.

अलिबाग तालुक्यातील मिळकतखार अनधिकृत भरावप्रकरणी प्रशासनाने आता ठोस कारवाई करण्याची भूमिका घेतली आहे. अलिबागचे प्रभारी उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत गायकवाड यांनी या प्रकरणात कांदळवनाची प्रभावीपणे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. 87/2006 मध्ये दि.17/09/2018 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार या जागेची स्थळ पाहणी करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश वन विभागाला दिले आहेत.

तक्रारदार जगदीश नाना म्हात्रे, यांनी अर्जात नमूद केलेल्या जागेबाबत प्राप्त तक्रारीनुसार प्रश्‍नाधिन मिळकतींची 26 डिसेंबर 2024 रोजी सकाळी साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास संयुक्त स्थळ पाहणी करून व मोजमापे घेऊन त्या ठिकाणी कांदळवन तोड झाली आहे का? याबाबत पडताळणी केली जाणार आहे. 2005 पासून गुगल ईमेज, एमआरसॅककडील नकाशाचे अवलोकन करुन तसेच वस्तुस्थितीबाबतचे फोटोग्राफ (अक्षांश व रेखांसह) सर्व संबंधित यंत्रणांनी एकत्रित स्वाक्षरीचा अहवाल अलिबाग व मुरुड तालुका स्तरावर गठीत केलेली समितीचे सचिव तथा परिक्षेत्र वन अधिकारी अलिबाग यांच्या कार्यालयास तात्काळ सादर करावा. तसेच सचिव तथा परिक्षेत्र वन अधिकारी अलिबाग यांनी परिपूर्ण अहवाल आपल्या स्वयंस्पष्ट कारणमीमांसेसह कांदळवनाची तोड झाली अथवा नाही याबाबत सुस्पष्ट अहवालात नमूद करणेत यावे. तसेच आपले अहवालात (संदिग्धता) राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश प्रभारी वन जमाबंदी अधिकारी तथा प्रभारी उपविभागीय अधिकारी अलिबाग श्रीकांत गायकवाड यांनी पारित केले आहेत.

मिळकतखार गट नं. 39/1, 39/2, 69/1, 34/1, 34/3, 37, 80, 78, 74/2, 70, 77, 71, 72, 63. 69/2. 48. 49, 39/4, 47/2. 50, 51,53, 60, 56, 44, 45, 47/1,68, 39/3 या मिळकतींमध्ये कांदळवन युक्त सी.आर.झेडच्या तरतुदी लागू असलेल्या जमीन मिळकतीवर झालेल्या अनधिकृत भरावाबाबत वन विभागाकडे तक्रार केली होती. प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्याबरोबर 48 तासांच्या आत स्थळ पाहणी करुन कांदळवन तोड झाल्याचे निदर्शनास आल्यास उपविभागीय अधिकारी यांनी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 मधील 15 (1) नुसार एक महिन्याच्या आत न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याची कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे, असे उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशात नमूद केले आहे.

मिळकतखार येथील अनधिकृत भराव प्रकरण आता धनदांडग्यांसह भराव करणार्‍यांना चांगलेच महागात पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कांदळवन संरक्षणाच्या दृष्टीने प्रशासनाने ही पावले उचलली आहेत. त्यामुळे भराव प्रकरण अडचणीत सापडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी समिती गठीत
कांदळवनाचे प्रभावीपणे संरक्षण व संवर्धन व्हावे,यासाठी तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती स्थापन करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांनी निर्देशन दिले आहेत. कांदळवन क्षेत्र असलेल्या (अलिबाग व मुरुड) तालुक्यामध्ये तालुका स्तरावर सदस्यांची समिती गठीत केली आहे. तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी अलिबाग हे अध्यक्ष असून, वन परिक्षेत्र अधिकारी सदस्य सचिव आहेत. तसेच तहसिलदार, उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व मंडळ अधिकारी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.