संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासन सज्ज

नागरिकांनी पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
रायगड जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन सज्ज होत असून, नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. तसेच पाणी टंचाई निर्माण झाल्यास त्याचा मुकाबला करण्यासाठी 9 कोटी 94 लाख 24 रुपयांचा पाणी टंचाई आराखडा तयार करुन मंजुरीसाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात आला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील काही गावांना एप्रिल, मे महिन्यात दरवर्षी पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. या पार्श्‍वभमीवर
प्रशासनाने आत्तापासूनच उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिकांनी पाण्याचा वापर जपून करावा, अपव्यय करू नये, पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य स्त्रोतां व्यतिरिक्त परिसरातील इतर उपलब्ध स्त्रोतांमधील पाण्याचा दैनंदिन वापरासाठी वापर करावा, पाणी स्त्रोत दूषित होणार नाहीत याची सर्वांनी काळजी घ्यावी, कुठे पाणी पुरवठा पाइपलाइन फुटली असल्यास निदर्शनास आणून द्यावी, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा योगिता पारधी, उपाध्यक्ष सुधाकर घारे, अर्थ व बांधकाम समिती सभापती नीलिमा पाटील, महिला व बालकल्याण समिती सभापती गीता जाधव, समाजकल्याण समिती सभापती दिलीप भोईर, कृषी पशसंवर्धन सभापती बबन मनवे, विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्यासह सर्व जिल्हा परिषद सदस्य जिल्ह्यातील संभाव्य पाणी टंचाई व करण्यात येणार्‍या उपाययोजना यावर लक्ष ठेऊन आहेत.

9 कोटी 94 लाख 23 हजार रुपयांचा आराखडा
जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाई निर्माण होणारी गावे आणि वाड्यांमध्ये 521 गावे आणि 1 हजार 314 वाड्यांचा समावेश आहे. या गावांमधील नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी प्रशासनाने पाणीपुरवठा करण्याच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये 1 हजार 166 गावे आणि वाड्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी 4 कोटी 39 लाख 31 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील 46 नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यासाठी 1 कोटी 14 लाख 75 हजार रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. विंधन विहिरींच्या विशेष दुरुस्तीसाठी 19 लाख 38 हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. 101 विहिरींमधील गाळ काढण्याबरोबरच त्यांची खोली वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी संभाव्य टंचाई कृती आराखड्यामध्ये 84 लाख 15 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी 446 विंधन विहिरींची निर्मिती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी 3 कोटी 36 लाख 64 हजार रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे.