अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सकडे प्रशासनाचा कानाडोळा

जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष
| नेरळ | वार्ताहर |
कर्जत तालुक्यातील पोशीर येथील अनधिकृत जाहीर करण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवरबाबत कारवाई करण्यास व या प्रकरणी अहवाल सादर करण्यास कर्जत तहसिलदार यांनी अक्षम्य दिरंगाई केली आहे तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आलेल्या आदेशांवर कार्यवाही करण्याऐवजी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे एक प्रकारे या अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर कर्जत तहसीदारांचीच कृपा असल्याचे दिसून येत आहे.
पोशीर येथील इंडस टॉवर लिमिटेड कंपनीचा मोबाईल टॉवर उभारणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असतानाच तहसिलदार यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आलेली होती. या टॉवर ला बेकायदेशीर नाहरकत देणारे पोशीर ग्रामपंचायत प्रशासन या ग्रामपंचायतीच्या अक्षम्य प्रशासकीय चूका व दिरंगाई निदर्शनास आणूनदेखील अहवालात नमूद न करणारे कर्जत पंचायत समिती प्रशासन आणि विनापरवानगी अनधिकृत टॉवर उभारणी सुरु असताना ती थांबविण्यास सक्षम असतानाही काम न थांबवणारे कर्जत तहसील प्रशासन यांनी या प्रकरणाचे अक्षरशः लोणचे घातले आहे. कर्जत तहसिलदार यांच्याकडे प्रकरण दाखल होऊन 27 जुलै 2021रोजी शेवटची सुनावणी झालेली होती. त्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी तहसिलदार यांनी टॉवर अनधिकृत असल्याचा निर्णय दिला. तोवर या टॉवरची सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित झालेली होती.10 नोव्हेंबर 2021रोजी निर्णय दिल्यानंतर पुन्हा साडेचार महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी कारवाई झालेली नाही. सदर टॉवर निष्कासित करणेबाबत तक्रारदार यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज दाखल केला. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांचे आदेश असतानाही तहसिलदार कर्जत यांनी कारवाई केली नाही व अहवालही पाठवला नाही.
त्यामुळे तक्रारदार कांता हाबळे यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 कलम 53नुसार कारवाईसाठी अर्ज दाखल केला. मात्र या अनधिकृत टॉवरप्रकरणी तहसीलदार कर्जत यांचे अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त न झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक 2मार्च 2022रोजी पुन्हा लेखी आदेश दिले आहेत मात्र अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई सुरु आहे.
सदर प्रकरणी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न करता दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 कलम 56नुसार कारवाईसाठी दोन्हीं कार्यालयांकडे अर्ज दाखल असून या प्रकरणी चौकशीकरीता आलेल्या अर्जावर तहसिलदार यांनी अहवाल सादर करण्याऐवजी आपण सक्षम अधिकारी नसल्याचा शेरा मारून अर्ज निकाली काढला आहे मात्र
तसेच अर्जदार यांनी टॉवरबाबत कारवाई पूर्ण न करता चुकीचा अहवाल दिल्याबद्दल मंडळ अधिकारी कळंब यांच्यावर कलम 56 अ नुसार कारवाई व्हावी अशी लेखी मागणी करण्यात आलेली आहे. पण या प्रकरणी महसूल विभागाचे अधिकारी अडचणीत येणार असल्याने अहवाल देण्यास टाळाटाळ सुरू आहे.

कारवाईचा अंधा कानून पॅटर्न
या प्रकरणी एमआरटीपी क्ट कलम 56अ नुसार अर्ज दाखल झाल्यावर मंडळ अधिकारी कळंब यांनी टॉवरचा विद्युत पुरवठा बंद करून टॉवर सील केल्याचा अहवाल दिला मात्र प्रत्यक्षात टॉवर सुरूच राहिल्याने हा कारवाईचा देखावा