निधीअभावी शाळांची परवड

अपुऱ्या निधीमुळे किरकोळ दुरुस्ती रखडली ; संयुक्त शाळा अनुदानासाठी सरकारकडून तुटपुंजा निधी

| अलिबाग | प्रमोद जाधव |

एका बाजूला मुख्यमंत्री सुंदर शाळा अभियान राबवून शाळा सक्षमीकरणासाठी सरकार जाहिरातबाजी करीत आहे. पण, दुसऱ्या बाजूला जिल्हा परिषद शाळेच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी अपेक्षित निधी देण्यास सरकारकडून दिरंगाई होत आहे. रायगड जिल्ह्यातील शाळांसाठी चार कोटींची मागणी करूनदेखील सरकारकडून संयुक्त शाळा अनुदानासाठी फक्त 43 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. हा निधी वितरीत करताना जिल्हा परिषदेला तारेवरची कसरत करावी लागली. सरकारच्या या भूमिकेमुळे नाराजीचे सूर उमटत आहेत.

रायगड जिल्ह्यात दोन हजार 654 शाळा आहेत. या शाळांमध्ये पाच लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, शाळेच्या किरकोळ दुरुस्तीसह स्वच्छता, स्टेशनरीसाठी सरकारकडून जिल्हा परिषदेमार्फत संयुक्त शाळा अनुदान म्हणून निधी वितरीत केला जातो. शाळेच्या पटसंख्येनुसार 10 हजारांपासून 75 हजार रुपयांचा निधी दिला जातो.

रायगड जिल्हा परिषदेने यासाठी चार कोटी रुपयांची मागणी सरकारकडे केली होती. ऑगस्ट महिन्यात हा निधी येणे अपेक्षित होते. परंतु, दिवाळी संपल्यावर सरकारकडून 43 लाख रुपयांचा निधी पाठविण्यात आला. मात्र, हा तुटपुंजा निधी शाळेतील इतर किरकोळ कामांसाठी पुरेसा नसल्याचे समोर आले आहे.

जिल्ह्यात एक ते 30 पटसंख्या असलेल्या शाळा एक हजार 684, एक ते 100 पटसंख्या असलेल्या शाळा 763, 101 ते 250 पटसंख्या असलेल्या शाळा 182, 251 ते एक हजार पटसंख्या असलेल्या शाळा 25 आहेत. या शाळांना निधी वितरीत करताना तारेवरची कसरत करण्याची वेळ जिल्हा परिषदेवर आली आहे. सरकारच्या या भुमिकेमुळे शाळांची किरकोळ दुरुस्तीबरोबरच इतर खर्च करण्यास अडथळे निर्माण झाल्याची चर्चा जोरात सुरु आहे.

शाळांच्या किरकोळ दुरुस्तीसह इतर खर्चासाठी संयुक्त शाळा अनुदान पटसंख्येनुसार दिला जातो. सध्या आलेला निधी तालुका स्तरावर वितरीत केला आहे. नियोजनही टप्प्या-टप्प्याने केले जात आहे. त्यामुळे कोणतीही समस्या नाही.

पुनिता गुरव, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक रायगड जिल्हा परिषद

पटसंख्या शाळांची संख्या
1 ते 30 1684
1 ते 100 763
101 ते 250 182
251 ते 1000 25