एक महिन्यानंतर

बरोबर एक महिन्यापूर्वी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिपदांची शपथ घेतली. त्यानंतर विधानसभेत आपल्यामागे भक्कम बहुमत आहे हेदेखील सिद्ध केले. मात्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. फडणवीस मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांच्याच कार्यालयातून सर्व मंत्र्यांच्या खात्यांचा कारभार नियंत्रित होत असे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा गाडा हाकायला आपण एकटे पुरेसे आहोत असे कदाचित त्यांना वाटत असेल. त्यांचा आणि शिंदे यांचा अधिकारी मंडळींवर मोठा भरवसा आहे. पण महाराष्ट्रासारख्या राज्याचा कारभार असा चालू शकत नाही. एरवी राष्ट्रपती राजवट लागली तर त्याही राज्यांमध्ये कारभार चालू राहतोच. पण लोकांनी निवडलेल्या आमदारांचा त्यात वचकही नसतो. त्यामुळे ती कारभाराची आदर्श पद्धत नव्हे. फडणवीसांनी धडाधड आपल्या काळातील लाडके प्रकल्प पुढे रेटायला सुरुवात केली आहे. आरे कारशेड हे त्याचे ठळक उदाहरण. फॉक्सकॉन-वेदांत यांची एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक हे दुसरे. फॉक्सकॉनचा प्रकल्प तळेगावात येणार अशी अनेक वर्षांपासून जाहिरात चालू आहे. पण त्यात अनेक अडचणी आहेत. जगातील सर्व प्रमुख मोबाईल व इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांचे खरे उत्पादन व जोडणी फॉक्सकॉनमध्ये होते. मात्र ही कंपनी आपल्या कामगारांना अतिशय वाईट वागवते असा तिचा बदलौकिक आहे. तमीळनाडूतील या कंपनीच्या विरोधात बराच काळ आंदोलन झाले होते. या कंपनीसोबत वेदान्त या अनिल अगरवालांच्या कंपनीने अलिकडेच सहकार्य करार केला आहे. त्यांना सेमीकंडक्टरचे उत्पादन करायचे आहे.  अनेक महिन्यांपासून विविध राज्य सरकारांशी त्यांची बोलणी चालू आहेत. पण त्यांना खूप सवलती हव्या आहेत. या व इतर काही अडचणींमुळे एकदा घोषित केलेला 60 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा प्रकल्प बारगळला आहे. आता मंत्रिमंडळात दोघेच जण असताना पुन्हा एकदा घाईघाईने या कंपन्यांसोबत करार करण्यात आला आहे. याबाबतचे सर्व तपशील उघड करायला हवेत. त्यावर सार्वजनिकरीत्या चर्चा व्हायला हवी. या दोघांच्या सरकारने घेतलेले अन्य काही निर्णयही संशयास्पद आहेत. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या बेकायदा फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय हा त्यातला एक. फडणवीसांच्या काळात रश्मी शुक्ला या अधिकार्‍यामार्फत हे टॅपिंग करण्यात आले होते. ठाकरे सरकारने त्यांची चौकशी सुरू केली होती. फडणवीस यांचा जबाब नोंदला गेला होता. आता ती चौकशी गुंडाळण्याच्या हालचाली दिसत आहेत. भाजपचे गिरीश महाजन यांच्याविरुद्धच्या खंडणीखोरीच्या आरोपांचे प्रकरणही सीबीआयकडेे देण्यात आले आहे. याचा एक अर्थ असाही निघतो की, हे सरकार किती काळ टिकेल याविषयी खुद्द भाजपचे नेतेच साशंक आहेत. सोळा आमदारांच्या अपात्रतेच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला तर सरकार पडू शकेल अशी भीती त्यांना वाटते आहे. म्हणूनच आपल्याला गैरसोयीची असलेली प्रकरणे राज्याच्या पोलिसांकडून काढून घेण्याची भाजपची घाई चालू आहे. या सरकारमधून आपल्याला फार काही मिळेल अशी अपेक्षा ठेवू नका असे देवेंद्रांनी पनवेलच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या वेळी सांगितलेले आहेच. या दरम्यान, मंत्रिपद मिळवून देण्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची मागणी करणार्‍यांचे उघडकीस आलेले प्रकरण रहस्यमय आहे. भाजप सध्या ज्या ताकदवान स्थितीत आहे ते पाहता त्याच्या आमदारांकडे अशी मागणी घेऊन जाण्याचे धाडस कोणी गुन्हेगार करतो हेच मुळात अतर्क्य आहे. याचे धागेदोरे अधिक खोल गेले असण्याची शक्यता आहे. पण राहूल कुल यांना खुलेआम अशी ऑफर दिली गेली. मात्र ते उघड होतील का याविषयी शंकाच आहे. शिंदे हे तर सर्वस्वी भाजपवर आणि त्यातही दिल्लीवर अवलंबून आहेत हेच महिनाभरात दिसले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यामध्ये भाजपनेच त्यांना वकिलांची कुमक पुरवली आहे. डावपेचांची आखणीही भाजपचे दिल्लीतील नेते करीत आहेत. शिंदे फक्त त्याची अंमलबजावणी करत आहेत. एकेकाळी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पक्षश्रेष्ठींच्या तालावर नाचत म्हणून टीका होई. तेव्हा त्यांना एकेका दिवसात दोन वेळा दिल्लीला जावे लागण्याचीही उदाहरणे आहेत. शिंदे यांच्या रुपाने तो काळ पुन्हा आला आहे. शिंदे सरकार जितके टिकेल तितका काळ हे असेच चालू राहील. हे महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवी आहे.