पुन्हा भीमा कोरेगाव

गेल्या आठवड्यातील दोन घटनांमुळे भीमा कोरेगाव हिंसाचाराबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. पहिली घटना म्हणजे वादग्रस्त संभाजी भिडे यांना मिळालेली क्लिन चीट. कोणताही पुरावा न आढळल्याने संभाजी भिडे यांचे नाव या हिंसाचार प्रकरणाच्या चौकशीमधून वगळण्यात आलेले आहे असा अहवाल पुणे पोलिसांनी राज्य मानवी आयोगाला सादर केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी आजवर, भिडे यांनीच भीमा कोरेगाव परिसरातील मराठा तरुणांची माथी भडकवली व दलितांविरुद्ध दंगा झाला, असे सूचित करणारी वक्तव्ये केली होती. राज्याचे गृहखाते गेली तीन वर्षे राष्ट्रवादीकडे आहे. असे असूनही भिडे यांच्याविरुध्द कोणतेही पुरावे पोलिसांना गोळा करता येऊ नयेत ही गोष्ट विचार करायला लावणारी आहे. दुसरीकडे, हा अहवाल सादर होत असतानाच हिंसाचार प्रकरणी नेमलेल्या जे. एन. पटेल व सुमीत मलिक यांच्या चौकशी आयोगासमोर शरद पवार यांची साक्ष झाली. यामध्ये त्यांनी एकूण हिंसाचाराबाबत सावध पवित्र घेतला. संभाजी भिडे आणि दुसरे आरोपी मिलिंद एकबोटे यांच्याविषयी आपल्याला माहिती नसल्याचे सांगितले. यामुळे तीन वर्षे लोटल्यानंतर ही सर्व चौकशी आता कोणत्या दिशेने चालली आहे असा प्रश्‍न निर्माण झाला. पवारांनी एक मात्र केले.एल्गार परिषद आणि भीमा-कोरेगावचा हिंसाचार या दोन स्वतंत्र घटना आहेत हे त्यांनी पुन्हा ठासून सांगितले. एक जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव इथं पेशव्यांविरुध्दच्या लढाईतील विजयाची द्विशताब्दी साजरी करण्यासाठी दलित समाज मोठ्या संख्येने जमला असता हिंसाचार झाला. इतक्या वर्षात तिथे कधीही समाजात कोणताही तणाव नसताना हा दंगा कोणी व का घडवून आणला असा प्रश्‍न निर्माण झाला. त्यातूनच संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे इत्यादींची नावे पुढे आली व तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस सरकारला तोंडदेखली का होईना त्यांची चौकशी जाहीर करावी लागली. मात्र तपास सुरूही झालेला नसताना भिडे हे निर्दोष असल्याचे फडणवीस यांनी जाहीर करून टाकले होते. त्यामुळे पोलिस त्यांच्याविरुध्द कारवाई करणार नाहीत हे उघड होते. पण त्यानंतर जे घडले तो खास भाजपच्या डाव्या द्वेष्टेपणाचा नमुना होता. भीमा कोरेगावच्या आदल्या दिवशी पुण्याच्या शनिवार वाड्यावर परिषद झाली. तिच्यात अनेक डावे व दलित नेते सहभागी होते व क्रांतीचा एल्गार करण्यासाठीच ती परिषद होती. त्यामुळे तिच्यातली भाषणे तशीच होती. पण पोलिसांनी त्यांचा संबंध हिंसाचाराशी जोडून एक कथानक तयार केले व त्याचा खेळ अजूनही चालू आहे. सध्या या प्रकरणाची पोलिसी चौकशी केंद्र सरकारच्या ताब्यातील राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयए करीत आहे. एल्गार परिषद हा नक्षलवाद्यांचा कट होता असा एनआयएचा मुख्य दावा आहे. त्या संदर्भात परिषदेला हजर नसलेल्या वरवरा राव, सुधा भारद्वाज इत्यादी दहा जणांना एनआयएने अटक केली होती. त्यातील स्टॅन स्वामी यांचे तुरुंगातच निधन झाले. मुळात या परिषदेमध्ये माजी न्यायमूर्ती पी.बी.सावंत, बी.जी. कोळसे-पाटील वक्ते होते. ती परिषद जाहीरपणे झाली व त्यातील भाषणांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सहज मिळण्यासारखे आहे. असे असूनही हा काहीतरी छुपा कट होता असे भासवणे हेच आश्‍चयर्र्कारक आहे. दुसरीकडे पुणे पोलिसांबाबत बोलायचे तर भिडे सोडले तरी बाकी आरोपींच्या तपासाचे काय झाले आणि मुळात हिंसाचार घडला कसा हे राष्ट्रवादीच्या गृहखात्याला ताबडतोब उलगडता येऊ शकले असते. पण आजवर ते झाले नाही हे महाराष्ट्र पोलिसांना लांच्छनास्पद आहे. एनआयएकडे भक्कम पुरावे असते तर त्यांनी एव्हाना खटला उभा केला असता. तसे झालेले नाही. एनआयएच्या ताब्यातील कार्यकर्त्यांची चौकशीही होत नाही व खटलाही उभा राहत नाही अशी वाईट स्थिती आहे. त्यामुळे पटेल समितीचे काम लवकरात लवकर संपवून त्यांचा अहवाल मिळावा म्हणून राज्य सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. जेणेकरून, आपला दावा सिध्द करण्यासाठी एनआयएवर प्रचंड दबाव येईल किंवा त्यांना चुकीची कबुली तरी द्यावी लागेल. जे दोषी असतील त्यांच्यावर त्वरित कारवाई व शिक्षा झाली पाहिजे यात शंका नाही पण केवळ तुरुंगात अडकवून बदनामी करीत राहणे हे योग्य नाही.