न्याय्य हक्कासाठी 27 जूनपासून उपोषणाचा इशारा
| रसायनी | वार्ताहर |
चौक मोर्बे धरणग्रस्तांवर होणार्‍या अन्यायामुळे शासनाने आता सन 2013 चा कायदा लागू करून न्याय देण्याचे ठरविले होते. परंतु, आजपर्यंत मोर्बे धरणास कोणताही कायदा लागू करण्यात आला नाही. तसेच 70 कोटी रुपयांचे असणारे मोर्बे धरण 1985 साली मातीच्या नमुन्यापासून ते 2009 साली 3000 कोटीचे धरण नवी मुंबईला 553 कोटी रुपयांस विकण्यात आले. परंतु, प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाचा कायदा लागू केला नाही. लाभ क्षेत्राचा फायदा नाही, पर्यायी जमीन नाही, उपजीविकेचे साधन नाही. याबाबत गेली 30 वर्षे पाठपुरावा करूनसुद्धा कोणताही निर्णय झाला नाही. तसेच मोर्बे प्रकल्पग्रस्तांना सामावून न घेता परस्पर बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केले व मोर्बे धरण प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाला, तरी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा यासाठी मोर्बे धरण प्रकल्पग्रस्त मोर्बे धरणावर 27 जूनपासून उपोषणाला बसणार असून, यानंतर आंदोलन व नवी मुंबईकडे जाणारा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा मोर्बे धरणग्रस्तांनी दिला आहे.
तत्कालिन जिल्हाधिकार्‍यांनी गावोगाव बैठका घेऊन प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीस नोकरी देण्याचे ग्रामस्थांचे ठराव घेतले. परंतु, आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही व बेकारी भत्त्याबाबत निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आमची जमीन, घरे व झाडे यांची 60 टक्के केलेली वजावट चुकीची असून, त्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे सन 2013 च्या कायद्यानुसार 2009 साली नवी मुंबईबरोबर केलेल्या कराराप्रमाणे आमचे झालेले नुकसान भरून काढून भूमीहीन व बेरोजगार शेतकर्‍यांना न्याय देण्याची धरण प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. या मागण्यांची शासनाने दखल घ्यावी, अशी मागणी मोर्बे जगन्नाथ पाटील अध्यक्ष, परशुराम मिरकुटे कार्याध्यक्ष, योगेश प्रबळकर सचिव यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.