। रत्नागिरी । प्रतिनिधी ।
खरीप हंगाम अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला असताना, कृषी सहायकांनी शासनाच्या भूमिकेविरोधात आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी दि. 9 मेपासून कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. दि. 15 मेपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
कृषी सेवक कालावधी रद्द करून नियमित पदावर नियुक्ती देणे, पदनाम बदलून सहायक कृषी अधिकारी असे करणे, सर्व कृषी सहायकांना विनाविलंब ‘लॅपटॉप’ देण्यात यावेत, ग्रामस्तरावर कामकाजासाठी मदतनीस नियुक्त करणे, निविष्ठा वाटपात सुसूत्रता आणणे, वाहतूक भाड्याची तरतूद करणे व कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध लागू करणे यांसारख्या विविध मागण्यांसाठी कृषी सहायकांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने दि. 5 मेपासून टप्पानिहाय आंदोलन सुरू आहे. दि. 8 मे रोजी सामूहिक रजा, तर दि. 9 मेपासून सर्व कृषी सहायकांनी ऑनलाइन कामातर बहिष्कार टाकला आहे.
आंदोलनामुळे शेतकर्यांना फटका
कृषी सहायक हे शेतकर्यांशी थेट संपर्कात राहणारे अधिकारी आहेत. बियाणे निवड, खतव्यवस्थापन, मशागत, कीड नियंत्रण, पीक सल्ला अशा महत्त्वाच्या बाबतीत ते शेतकर्यांना मार्गदर्शन करतात. कृषी सहायकांच्या माध्यमातून ’माझे शेत, माझा शेतकरी’, ई-पीक पाहणी, पीक विमा, कृषी सल्ला, पोर्टलवर नोंदणी यासारखी कामे केली जातात. त्यांच्या कामबंद आंदोलनामुळे शेतकर्यांना तांत्रिक मदतीचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
कृषी सहायकांवर योजनांच्या अंमलबजावणीचे ओझे आहे, परंतु त्यांच्या पदाचे महत्त्व, मानधन आणि सुरक्षितता याबाबत कोणतीच ठोस भूमिका नाही. त्यामुळे आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्यात आला आहे.
– निलेश कांबळी, तालुकाध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा संघटना, रत्नागिरी