मुंबई | प्रतिनिधी |
केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याला काही घटकांचा विरोध आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यात दुरुस्ती करणं गरजेचं आहे. तसेच हे दुरुस्ती विधेयक लवकरात लवकर मांडलं पाहिजे, असं मत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. डी.वाय. पाटील कृषी आणि तांत्रिक विद्यापीठाचं शरद पवार यांच्या हस्ते ऑनलाईन उद्घाटन करण्यात आलं. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे मत व्यक्त केलं. तसेच शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर चिंताही व्यक्त केली.
पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानातील शेतकरी गेल्या सहा महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. त्यांची भूमिका तीव्र आहे. ते उठायला तयार नाहीत. तसेच आता चर्चा करायलाही तयार नाहीत. केंद्र सरकारसोबत त्यांच्या नऊ दहा बैठका झाल्या. त्यात तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे ते उठायला तयार नाहीत. त्यांना हुसकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते योग्य नाही. बुधवारी भाजपच्या लोकांनी तिथं गोंधळ घातल्याचं ऐकलं. सरकारनं सामंजस्याची भूमिका घेतली पाहिजे, असं सांगतानाच कृषी कायद्यात दुरुस्ती करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी दुरुस्ती विधेयक सरकारनं आणलं पाहिजे. ते अधिक चांगलं होईल, असं पवार म्हणाले. तसेच दोन दिवसाच्या अधिवेशनात कृषी कायदा येईल असं वाटत नाही, पण आला तरी सगळ्यांशी चर्चा करून येईल असं मला वाटतं, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.