शेती गेली प्रकल्पात, शेतकरी निघाले परदेशात

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची मागणी

। रायगड । आविष्कार देसाई ।

गेल्या काही वर्षात विविध उद्योगांसाठी शेतजमिनी संपादित करण्यात येत असल्याने शेतकरी अल्पभूधारक झाले आहेत, तर काहींवर भूमीहीनचा शिक्का बसला आहे. निसर्गाच्या कचाट्यात शेतीचा व्यवसाय अडकला आहे. तसेच शेती उत्पादनाला हमीभाव नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. परदेशवारी घडवण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

सन 2023-24 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेरील अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, स्वित्झरलँड, ऑस्ट्रीया, न्यूझीलँड, नेदरलँड, व्हिएतनाम, मलेशिया, थायलँड, पेरू, ब्राझील, चिली, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर आदी संभाव्य देशांची निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. परंतु, भारत देश हा कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जायचा. रायगड जिल्हा तर भाताचे कोठार होते. अलीकडेच वाढत्या प्रकल्पांमुळे शेतीचे क्षेत्र नष्ट झाले आहे. पूर्वी दीड लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र शेतीचे होते. आता ते घटून सुमारे 90 हजार हेक्टरवर आल्याचे दिसून येते.

विविध देशांनी विकसित केलेले शेतीविषयक तंत्रज्ञान व तेथील शेतकऱ्यांनी त्याचा केलेला अवलंब व त्याद्वारे त्यांच्या उत्पन्नात झालेली वाढ याबाबत त्या त्या देशातील शास्त्रज्ञ, शेतकरी यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा, क्षेत्रीय भेटी तसेच संस्थांना भेटीद्वारे शेतकऱ्यांचे ज्ञान आणि क्षमता उंचावण्याकरिता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे केवळ उत्पादन व उत्पादकता वाढविणे हे ध्येय यापुढे न राहता उत्पादित होणाऱ्या शेतीमालाची दर्जात्मक सुधारणा करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकऱ्यांनी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेतीशी निगडीत घटकांबाबत जगात वेळोवेळी होत असलेले बदल, विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान हे शेतकऱ्यांपर्यंत त्यांच्या गरजेनुरुप योग्यवेळी पोहोचविणे आणि त्यासाठी आवश्यक सहाय्य व सोयीसुविधा पुरविणे निकडीचे आहे. कृषी विस्तार कार्यक्रमाद्वारे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती देण्याकरिता करावयाच्या विविध उपाययोजनांसाठी कृषी विभागाकडून त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

बहुतांश कृषी जमिनींवर विविध प्रकल्प उभारले जात आहेत. तर काही प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे शेतीचे क्षेत्रच नष्ट होत आहे. शेतकऱ्यांकडे शेतीच राहिली नाही तर परदेशात जाऊन तेथील शेतीचा अभ्यास करुन काय उपयोग होणार आहे. आपण शेतीमध्ये समृद्ध होतो. परंतु, करंटेपणाच्या सरकारी धोरणामुळे शेती आणि शेतकरी अडचणीत आला आहे.

राजन भगत, श्रमिक मुक्ती दल

सरकार शेतकऱ्यांसाठी असते, तर हमीभावासाठी दिल्लीत शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची वेळ आली नसती. रायगड जिल्ह्यातील जमिनी आधीच उद्योगांमध्ये गेल्या आहेत, तर काही प्रस्तावित असल्याने शेतीचे क्षेत्र घटत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना परदेशवारी घडवून नेमका कोणता विकास साधणार आहे.

ॲड. राकेश पाटील, शेतकरी, अलिबाग

शेतकऱ्यांना जगातील विविध तंत्रज्ञान आणि शेतीतील बदल, त्यावरील उपाययोजना यांची माहिती असणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्ह्यातील तीन शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना सुमारे एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.

उज्वला बाणखेले, जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी, रायगड