नवी तपासणी प्रणाली विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू
| मुंबई | प्रतिनिधी |
प्राध्यापकांची पदे, अभ्यासक्रम, प्रबंध, विद्यार्थी संख्या आदी माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याच्या सूचना देशातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना दिल्या आहेत. मात्र, शिक्षण संस्थांकडून सादर करण्यात येणारी माहिती अद्यापही अचूक असण्याबाबत शंका आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यमापन आणि मानांकन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि चुकीचा डेटा ओळखण्यासाठी एआय आधारित तपासणी प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती एनईटीएफचे अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे यांनी दिली.
वन नेशन, वन डेटा या संकल्पनेअंतर्गत सर्व विद्यापीठांचा डेटा एकत्रित करण्याचे कामही सुरू आहे. महाविद्यालये व विद्यापीठांची माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर सार्वजनिकपणे उपलब्ध झाल्यानंतर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार अनेक विद्यापीठे व महाविद्यालये यांनी त्यांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे. मात्र, अद्यापही विद्यापीठे व महाविद्यालयांकडून याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ही प्रक्रिया स्वयंचलित पद्धतीने राबविण्यात येत असली तरी शिक्षण संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या माहितीच्या विश्वासार्हतेबाबत अनेकदा शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.
संस्थांकडून मिळणाऱ्या आकडेवारीवर पूर्णपणे विश्वास ठेवता येत नाही. त्यामुळे एआयच्या साहाय्याने त्रयस्थ व्यक्तीकडून सर्वेक्षणाद्वारे माहितीची पडताळणी करण्याची योजना आखण्यात येत आहे. विद्यापीठ व महाविद्यालयांकडून संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेल्या माहितीचे विद्यार्थी, प्राध्यापक, माध्यम प्रतिनिधी आदींमार्फत विश्लेषण करून त्यांची मते मागविण्यात येणार आहेत. त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांच्या आधारे महाविद्यालये व विद्यापीठांनी संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीची एआयच्या माध्यमातून सत्यता पडताळण्यात येणार आहे. त्रयस्थ व्यक्तीकडून करण्यात येणाऱ्या या सर्वेक्षणामध्ये सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीच्या विश्वासार्हतेचे गुणांकनही एआयच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. यामुळे महाविद्यालयामधील गैरकारभाराची तपासणी करणे शक्य होणार असल्याचे सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले.
महाविद्यालये व विद्यापीठांकडून संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीची त्रयस्थ व्यक्तीकडून पडताळणी केल्यानंतर त्याबाबत त्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संस्थेच्या आकडेवारीची एआयच्या माध्यमातून सखोल चौकशी करण्यात येईल. एखाद्या संस्थेकडून दरवर्षी 10 ते 20 संशोधन लेख प्रकाशित केल्याची माहिती दिली आणि एखाद्या वर्षी अचानक 100 संशोधन लेख प्रकाशित झाल्याचा दावा केला, तर अशा प्रकरणांची एआय प्रणालीद्वारे नोंद होईल. त्यानंतर त्या आकडेवारीची स्वतंत्र पडताळणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.