धुळीने नागरिकांचा श्वास कोंडला; कॅन्सर, फुफ्फुसाच्या विकाराने नागरिक त्रस्त
| उरण | प्रतिनिधी |
उरण तालुक्यात औद्योगिकीकरण झपाट्याने वाढत असून हवेतील प्रदूषणातही दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यात गव्हाण फाटा ते चिरनेर व दास्तान फाटा ते दिघोडे या नागरिकांच्या महत्त्वाच्या रहदारीच्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात धुळीचे कण हवेत उडताना दिसत आहेत.
त्यामुळे नागरिकांचा श्वास कोंडला जात आहे. धूळ आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत असून, कॅन्सर, फुफ्फुसाच्या विकाराने अनेकांना ग्रासले आहे. हवेतील प्रदूषणात सर्वाधिक वाटा या धुळीचाच असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. मात्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी या समस्येकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे सूर उमटत आहेत.
राज्यातील प्रशासकीय अधिकारी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी हे लोकांच्या जीवाशी खेळत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. त्यामुळे अनेक महानगरांमध्ये हवेतील प्रदूषण झपाट्याने वाढत आहे. त्यात मुंबई शहराच्या हाकेच्या अंतरावर असलेल्या उरण तालुक्यात औद्योगिकीकरण झपाट्याने वाढत असून मोठ्या प्रमाणात माती उत्खनन, झाडांची छाटणी होत आहे. त्यामुळे हवेतील प्रदूषणातही दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यात गव्हाण फाटा ते चिरनेर व दास्तान फाटा ते दिघोडे या महत्त्वाच्या रहदारीच्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात धुळीचे कण हवेत उडताना दिसत असून समोरून येणारे वाहन, रस्त्यावर पार्किंग केलेली वाहने दिसत नसल्याने अपघाताचा धोकाही बळावला आहे. हवेत उडणाऱ्या धुळीमुळे नागरिकांचा श्वास कोंडला जात आहे. धूळ आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत असून कॅन्सर, फुफ्फुसाच्या विकाराने अनेकांना ग्रासले आहे. हवेतील प्रदूषणात सर्वाधिक वाटा या धुळीचाच असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी या समस्येकडे दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे सूर उमटत आहेत.
‘खेड्यांकडे चला’, असा संदेश महात्मा गांधींनी सुमारे 80 वर्षांपूर्वी दिला होता. खेड्यांचा विकास झाला तरच देशाचा विकास होईल, असे त्यांचे ठाम मत होते. पण स्वातंत्र्यानंतर नेमके उलटे झाले असून, शासकीय प्रशासनाच्या नियोजनशून्य व भ्रष्ट कारभारामुळे मुंबई शहराच्या हाकेच्या अंतरावर असलेल्या उरण तालुक्यातील खेड्यांतील गावांना बकालपणा प्राप्त होत आहे. तरी संबंधित प्रशासनाने व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी उरण तालुक्यातील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.






