मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्याकडे दिले पत्र
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
एस. टी महामंडळाला राज्य शासनात विलीन करुन राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा जेष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतन श्रेणी देण्यात येवून आम्हाला आर्थिक व मानसिक त्रासातून मुक्त करावे. व आम्हा एस. टी. कर्मचाऱ्यांना जीवनदान द्यावे. अन्यथा आम्हाला स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्यावी m, अशी मागणी अलिबाग एसटी आगारातील कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना देण्यात आले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या एस. टी. महामंडळाच्या सेवेसाठी आता आगार, विभाग येथे कार्यरत आहोत. एस. टी. महामंडळातील सध्यस्थिती कर्मचारी यांची मानसिक स्थिती योग्य राहिलेली नाही व आम्ही सतत तणावपूर्वक स्थितीत काम करत आहोत. महाराष्ट्रातील इतर शासकीय कर्मचारी यांच्या तुलनेत एस. टी. कर्मचारी यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट आहे.
एस. टी. महामंडळातील आम्हाला मिळणारे तुटपुंजे वेतन तसेच इतर प्रकारे होणाऱ्या मानसिक त्रासामुळे आमच्या काही एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. आमच्याही मनामध्ये आत्महत्या करण्यासारखे विचार येतात परंतु आत्महत्या करणे हा कायद्याने गुन्हा असल्याने आत्महत्या करु शकत नाही. वारंवार निवेदने देऊनही योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने आम्ही स्वेच्छा मरणाची परवानगी मागत आहेत. हि स्वेच्छा मरणाची परवानगी आम्ही स्वतः कुठल्याही दबावात न घेता करीत आहे. कारण आम्ही आता या मानसिक व सरकार कडून होणाऱ्या आर्थिक पिळवणूकीला वैतागलो आहे. या मागणीकरिता आमच्यावर कुणीही दबाव टाकीत नसून स्वेच्छेने सही करीत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे प्रमुख या नात्याने आपण एस. टी महामंडळाला राज्य शासनात विलीन करुन राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा जेष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतन श्रेणी देण्यात येवून आम्हाला आर्थिक व मानसिक त्रासातून मुक्त करावे. व आम्हा एस. टी. कर्मचाऱ्यांना जीवनदान द्यावे. अन्यथा आम्हाला स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आमच्या मनात आत्महत्या सारखे विचार येत आहेत पण आत्महत्या करणे हा कायदयाने गुन्हा असल्यामुळे आपण महाराष्ट्र राज्याचे प्रमुख नागरिक म्हणजेच मुख्यमंत्री या नात्याने आम्हाला स्वेच्छा मरणाला परवानगी द्यावी.