| पनवेल | प्रतिनिधी |
राज्य सरकारची तिजोरी रिती झाल्यामुळे विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेचे भूसंपादन ठप्प झाले होते. मात्र, आता सरकारकडून भूसंपादनाचा निधी उपलब्ध होत असताना रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या एका नव्या आदेशामुळे पनवेलमधील गावांचे भूसंपादनाचे अधिकार पनवेल प्रांत अधिकाऱ्यांकडून काढून पुन्हा मेट्रो सेंटरच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे आले आहे. त्यामुळे भूसंपादनाच्या अधिकाराचा वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे निधीची उपलब्धता नसल्याने विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या पहिल्या टप्याचे 96 किलोमीटर मार्गिकेचे भूसंपादन रखडले होते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर वित्त विभागाच्या हमीनंतर या मार्गाच्या भूसंपादन आणि बांधकामासाठी निधी उपलब्ध केला जात आहे. मात्र, निधी उपलब्ध होण्यापूर्वी भूसंपादनाचे अधिकार नेमके कोणाकडे असावेत, यासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये ‘अधिकार युद्ध’ सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी काही दिवसांपूर्वी शासनाला प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानंतर शासनाने 23 डिसेंबरला या पत्रावर राजपत्र काढून पनवेलमधील 13 गावांच्या भूसंपादनाचे अधिकार पनवेलचे प्रांत अधिकारी पवन चांडक यांच्याकडून काढून उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्रमांक 1 अधिकारी दत्तात्रय नवले यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात आले होते. नवले यांनी तातडीने 6 दिवसांमध्ये 13 गावांतील भूसंपादनाचा मोबदला स्विकारण्यासाठी महामार्गातील बाधित शेतकऱ्यांना नोटीस बजावली होती. भूसंपादनाची रक्कम ठरविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीने हेक्टरी निर्धारीत केलेले दर त्यासोबत 12 टक्के अतिरिक्त व्याजाची रक्कम, तसेच 100 टक्के दिलासा रक्कम आणि 25 टक्के संमतीचा वाढीव मोबदल्याची रक्कम तातडीने मिळण्यासाठी शेतकरी अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. ही रक्कम लगेच काढून देण्याचे आश्वासन देणारे बोगस दलाल सध्या पनवेलच्या गावांमधील शेतकऱ्यांना संपर्क साधत आहेत. संबंधित नोटीस मिळाल्यानंतर बाधित शेतकऱ्यांनी येत्या 15 दिवसांत पुरावे मेट्रो सेंटर कार्यालयाकडे जमा करायचे आहेत. हे पुरावे जमा केल्यावर पुढील महिन्यात या भूसंपादनाची रक्कम मिळेल, असे बाधित शेतकऱ्यांना वाटत आहे. हे भूसंपादन लवकर व्हावे यासाठी सचिवालयातील काही बड्या अधिकाऱ्यांचे विशेष लक्ष या भूसंपादनावर असल्याचे समजत आहे. रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना याविषयी संपर्क साधलाअसता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
कोट्यवधींची रक्कम वाटपाचा वाद
विरार-अलिबाग मार्गिकेच्या भूसंपादनाचे अधिकार कोणाकडे असावेत हे ठरविण्यासाठी महसूल विभागाने पनवेल व उरण या तालुक्यातील गावांची विभागणी यापूर्वीच केली होती. मात्र, रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी जलदगतीने भूसंपादन होण्यासाठी पनवेलमधील 13 गावांचे अधिकार पुन्हा मेट्रो सेंटर क्रमांक एककडे दिल्याने अधिकाऱ्यांमधील भूसंपादनाच्या 3 ते 4 हजार कोटी रुपयांची रक्कम वाटपाचा वाद पनवेलमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.