अलिबाग विरार कॉरिडॉरला विरोधाचा खोडा

दोन वर्षांत रायगडात 20 टक्केही भूसंपादन पूर्ण नाही

। रायगड । प्रतिनिधी ।

रायगड जिल्ह्यात अलिबाग विरार बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला शेतकर्‍यांकडून विरोध होत आहे. या विरोधामुळे, प्रकल्प रखडण्याची चिन्ह आहेत. पहिल्या टप्प्यासाठी रायगड 576 हेक्टर आवश्यक असताना जेमतेम 25 टक्के भूसंपादनही पूर्ण झालेले नाही.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यातील 576 हेक्टर जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित केल्या जाणार आहेत. यात पनवेल मधील 39, पेणमधील 08 तर उरणमधील 16 गावांतील जमिनींचा समावेश आहे. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955 कायद्यानुसार या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यासाठी भूसंपादन करत आहे. पनवेल तालुक्यातील 339 हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार आहे. खाजगी वाटाघाटीतून 71.78 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. तर 276 हेक्टर भूसंपादन शिल्लक आहे. तर उरण तालुक्यातील 129 हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार असून यापैकी 27.21 हेक्टर जागाच संपादित होऊ शकली आहे.

पेण तालुक्यातील 108 हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी संपादनाचे काम सध्या सुरू आहे. ऑगस्ट 2002 पासून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दोन वर्षांत खाजगी वाटाघाटीतून फक्त 11.42 हेक्टर भूसंपादन होऊ शकले आहे. तर 96 हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन शिल्लक आहे. भूसंपादनासाठी संपादन संस्थेकडून 2 हजार 164 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र शेतकर्‍यांनी अद्याप ही रक्कम स्वीकारलेली नाही. भूसंपादनासाठी वाढीव दर मिळावा यासाठी शेतकरी आग्रही आहेत. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनाकडून शासनाकडे वाढीव दरांबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यावर निर्णय होत नाही तोवर भूसंपादनाचा तिढा सुटण्याची चिन्ह दिसत नाही.

सध्या शेतकर्‍यांशी वाटाघाटी करून जागा संपादित केल्या जात आहेत. जमिनींचे बाजारमूल्य लक्षात घेऊन दर निश्‍चिती करण्यात आली आहे. पण शेतकर्‍यांना वाढीव दर हवा आहे. त्यामुळे सुधारीत दर निश्‍चितीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात केला आहे.

प्रविण पवार,
प्रांताधिकारी पेण.

Exit mobile version