विरार-अलिबाग कॉरिडोअरला बीओटीचा आधार

| मुंबई | प्रतिनिधी |

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) विरार- अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका बांधा वापरा हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्वावर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. आता बीओटी तत्वानुसार हा प्रकल्प राबविण्यासाठी व्यहार्यता अभ्यासाचा प्रस्ताव एमएमआरडीसीने 15 दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर बहुउद्देशीय मार्गिकेतील नवघर- बलवली या पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी बीओटी तत्वावर निविदा काढण्यात येणार आहेत.

एमएसआरडीसी 126 किमी लांबीची विरार- अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका बांधणार आहे. हा प्रकल्प हाती घेऊन कित्येक वर्षे झाली तरी प्रत्यक्षात तो मार्गी लागलेला नाही. एमएसआरडीसीने या मार्गिकेतील नवघर -बलवली या पहिल्या टप्प्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबववूत कामाला सुरुवात करण्याची तयारी सुरू केली होती. मात्र, हे कामही आता लांबणीवर पडले आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा काही महिन्यांपूर्वी रद्द करण्यात आल्या आहेत.

पहिल्या टप्प्यात 11 पॅकेजमध्ये मागविण्यात आलेल्या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. यासाठी 33 निविदा सादर झाल्या होत्या. मात्र या निविदा 36 टक्के अधिक दराने सादर झाल्या होत्या आणि त्यामुळे प्रकल्पाच्या बांधकाम खर्चात प्रचंड वाढ झाली होती. प्रकल्पासाठी इतका निधी उपलब्ध करणे शक्य नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत एमएसआरडीसीने बीओटी तत्वावर निविदा राबविण्याचा निर्णय घेतला आणि यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला. या प्रस्तावाला मान्यता देत सरकारने ऑगस्टमध्ये शासननिर्णय प्रसिद्ध केला. शासननिर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर एमएसआरडीसीने बीओटीवर प्रकल्प राबविण्यासंबंधीचा व्यवहार्यता अभ्यास केला असून, हा प्रकल्प व्यवहार्य ठरला आहे. त्यानुसार व्यवहार्यता अभ्यासाचा प्रस्ताव 15 दिवसांप्वू्री राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली.

राज्य सरकारकडून या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर बीओटी तत्वावर या मार्गिकेतील पहिल्या टप्प्याच्या बांधकामासाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत. निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करण्यासाठी किमान सहा महिने लागण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे भूसंपादनाच्या कामालाही आता वेग देण्यात येणार आहे. येत्या काही महिन्यांत 70 टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे. 70 टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले तरच कामाला सुरुवात करता येणार आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांत 70 टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्याचे एमएसआरडीसीचे प्रयत्न आहेत. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी एकूण 52 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून यापैकी अंदाजे 25 हजार कोटी रुपये बांधकामासाठी, तर उर्वरित रक्कम भूसंपादनासाठी खर्च होणार आहे.