वन विभागाकडून वन हक्क दावा मंजूर करण्यास विलंब
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
पनवेल तालुक्यातील दाभोळवाडी व कोरळवाडी या आदिवासी वाड्यांमध्ये अंगणवाडी बांधकामासाठी ग्रामस्थांसह महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाची मंजुरी मिळूनही अंगणवाड्यांचे बांधकाम करण्यात आले नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी अंगणवाडीसाठी उपोषण सुरु केले आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या दुर्लक्षपणाचा फटका या वाड्यांमधील मुलांच्या शिक्षणावर होत आहे. बांधकाम करण्यात येणारी जागा वन विभागाच्या अखत्यारीत येत असून, जागेसाठी वन हक्क दावा मंजूर करण्यास विलंब झाल्याने अंगणवाड्यांचे बांधकाम लाल फितीत अडकल्याचे चित्र आहे.
पनवेल तालुक्यातील आपटा ग्रामपंचायत हद्दीत दाभोळवाडी व कोरळवाडी या दोन आदिवासी वाड्या आहेत. शेकडो लोकवस्ती असलेल्या या वाड्यांमधील बालकांना प्राथमिक पूर्व शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, यासाठी स्थानिकांनी जिल्हा परिषदेकडे अंगणवाडीसाठी मागणी केली होती. जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाकडून या अंगणवाडीसाठी मंजुरी मिळाली. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय अभियान योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता आदेश देण्यात आले. त्यानंतर अंगणवाडी केंद्राचे जिल्हास्तरावरून कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. प्रस्तावित केंद्राची जागा वन खात्याच्या अखत्यारित येत आहे. जागेसाठी वन हक्क दावा करण्यात आला. परंतु, वन हक्क दावा वन विभागाकडून अद्याप मंजूर करण्यात आला नाही. त्यामुळे अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी विलंब होत आहे. आदिवाडी वाड्यांमधील मुलांना प्राथमिक पूर्व शिक्षण मिळण्यास दिरंगाई होत आहे. ही बालके शिक्षणापासून वंचित आहेत. वन हक्क दाव्याचा प्रस्ताव लाल फितीत अडकून पडला आहे. वन विभागाने या प्रकरावर त्रुटी काढल्या आहेत. अंगणवाड्यांच्या बांधकामाला त्रुटीची आडकाठी आली आहे. याकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर अंगणवाडी उभारण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी होत आहे.
पनवेल येथील दाभोळवाडी व कोरळवाडी या आदिवासी वाड्यांमधील अंगणवाडी केंद्रांसाठी सुमारे प्रत्येकी 12 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. ‘शासकीय काम आणि सहा महिने’ थांब अशी अवस्था आता निर्माण झाली आहे. याकडे प्रशासन काय भूमिका घेणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. अंगणवाड्यांचे बांधकाम करण्यासाठी एक एप्रिल रोजी कोरळवाडीमधील ग्रामस्थ व महिलांनी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, पेण येथे उपोषण केले होते.
उपोषण स्थगित
कोरळवाडी व दाभोळवाडी आदिवासी वाड्यांमधील मंजूर अंगणवाडी इमारतीचे बांधकाम तात्काळ सुरु करणे व कोरळवाडी येथे बंद प्राथमिक शाळा सुरु करण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत उपोषण सुरु करण्यात आले होते. बांधकामासाठी लागणाऱ्या जागेत मान्यता मिळण्यासाठी वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव सादर केला आहे. पंधरा ते वीस दिवसांमध्ये मंजुरी देणार असल्याचे वन परिक्षेत्र अधिकारी सपना सोनार यांनी कळविले आहे. त्यामुळे तूर्तास उपोषणाला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती उपोषणकर्त्यांनी दिली आहे.
पनवेल तालुक्यातील कोरळवाडी व दाभोळवाडी येथील आदिवासी वाड्यांमध्ये दोन अंगणवाड्या मंजूर झाल्या आहेत. ज्या ठिकाणी या इमारतींचे बांधकाम केले जाणार आहे, ती जागा वन खात्याच्या अखत्यारित येत आहे. वन हक्क दावा अंतर्गत जागा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. परंतु, काही त्रुटी काढण्यात आल्या आहेत. त्रुटींची पूर्तता झाल्यावर अंगणवाडीसाठी जागा उपलब्ध होणार आहे. त्यानंतर इमारत बांधकामाचा मार्ग मोकळा होईल.
निर्मला कुचिक,
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी,
रायगड जिल्हा परिषद, महिला व बालकल्याण विभाग







