। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
मानधनवाढ, पेन्श्न, मोबाईल, मराठी पोषण ट्रॅकर अॅप आदी मागण्यासांठी बुधवार दिनांकर 15 जून 2022 रोजी दुपारी 1 वाजता रायगड जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयावर अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या रायगड शाखेच्यावतीने देण्यात आली आहे. या मोर्चात विवीध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मानोरा तालुक्यातील सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन संघटनेच्यावतीने जिवीता पाटील यांनी केले आहे.
देशांतील सर्वोच्च व राज्याच्या उच्च न्यायालयाने अंगणवाडी सेविका / मदतनिस या कामगार / कर्मचारी आहेत व शासन हे त्यांचे मालक आहे असे निर्णय दिले आहेत. म्हणून महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचा-यांना कायम कर्मचा-याचा दर्जा मिळावा, त्यांना शासकीय कर्मचारीप्रमाणे वेतन व भत्ते देण्यात यावे. महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर आल्यावर दि. 16.1.2020 रोजी, समान किमान कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्या कार्यक्रमाच्या तिस-या पानावर पुढीलप्रमाणे वचन देण्यात आले आहे. वचननाम्यामध्ये असा स्पष्ट उल्लेख केला असताना संघटनेने अनेक मोर्चे काढून, निवेदन दिले असताना, महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या मानधनांत वाढ करण्याचा व त्यांच्या इतर सेवाशर्ती सुधारण्याचा कोणताही प्रस्ताव तयार केला नाही, याची आम्ही खेदपूर्वक नमूद करीत आहोत. आपल्या देशातील तेलंगणा राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना दरमहा रु. 13650, केरळ राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना दरमहा रु. 12000, आंध्र प्रदेश राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना दरमहा रु. 11500, दिल्लीराज्यातील अंगणवाडी सेविकांना दरमहा रु. 11500, मध्यप्रदेश राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना दरमहा रु. 10000, हरियाणा, कर्नाटक, पाँडेचेरी व गोवा या राज्यांतील सेविका / मदतनिसांना महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सविका / मदतनिसांपेक्षा जास्त मानधन मिळते. महाराष्ट्र हे प्रगतशील राज्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविका / मदतनिसांना इतर राज्यांप्रमाणे किमान इतकी तरी मानधनवाढ देण्यात यावी.
गेल्या पाच वर्षांत सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कडाडले आहेत. गॅस सिलेंडर, इतर पेट्रोलियम, धान्य, भाज्या इ. वस्तूंचे भाव सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटांतील गृहिणींचे महागाईमुळे कंबरडे मोडले आहे. त्यांना मिळत असलेल्या अल्प उत्पन्नातून त्यांचे संसार चालवणे अशक्य झाले आहे. 2017 पासून अंगणवाडी कर्मचा-यांना वाढत्या महागाईचा विचार करून सरकारने काहीही मानधनवाढ केलेली. नाही. त्यामुळे त्यांना शासकीय सेवेत कायम करीपर्यंत त्यांचे पगार महागाई निर्देशांकाशी जोडून त्यांना ताबडतोब भरीव स्वरूपाची मानधनवाढ द्यावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.