पशुपालकांना मिळणार बिनव्याजी कर्ज

राज्य शासनाची विशेष केसीसी मोहीम

| पाली/बेणसे | धम्मशील सावंत |

राज्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी पशुसंवर्धन विभागाने कंबर कसली आहे. पशुपालकांना दैनंदिन खर्चासाठी आणि पशुधनाच्या देखभालीसाठी आर्थिक चणचण भासू नये, या उद्देशाने पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मोहीम वेगाने राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पात्र पशुपालकांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज अत्यंत सवलतीच्या दरात, किंबहुना शून्य टक्के व्याजाने उपलब्ध करून दिले जात आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे अद्याप किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना 1.60 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज कोणत्याही तारणाशिवाय मिळेल. जर संबंधित शेतकरी दूध संस्थेचा सभासद असेल आणि संस्थेने हमी दिली, तर ही कर्जमर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते. ज्यांच्याकडे आधीच पीक कर्जाचे किसान क्रेडिट कार्ड आहे, त्यांनाही पशुपालनासाठी तीन लाखांपर्यंत पतमर्यादा वाढवून घेता येईल. कर्जाचा मूळ व्याजदर 9% असला तरी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठी सवलत जाहीर केली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारची सवलत 3% व्याज परतावा. राज्य सरकारची सवलत 11 फेब्रुवारी 2026 च्या निर्णयानुसार 4% व्याज परतावा. बँक सवलत बँकांनाही 2% व्याज सवलत देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, जे पशुपालक घेतलेल्या कर्जाची वेळेत परतफेड करतील, त्यांना प्रत्यक्षात शून्य टक्के व्याजाचा लाभ घेता येईल.

योजनेसाठी पात्रता आणि अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने खालील निकष निश्चित केले आहेत. पशुपालन प्रकल्पातील सर्व जनावरांची भारत पशुधन (एनडीएलएम) पोर्टलवर नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. अर्जदाराने यापूर्वी केंद्र, राज्य किंवा जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही इतर अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. कर्ज घेतलेल्या तारखेपासून एका वर्षाच्या आत संपूर्ण रक्कम परत करणे आवश्यक आहे.

पशुधन मर्यादा
व्याज सवलत खालील कमाल मर्यादेपर्यंतच लागू राहील.
दुधाळ जनावरे : 100 किंवा त्यापेक्षा कमी.
शेळी/मेंढी : 500 किंवा त्यापेक्षा कमी.
कुक्कुटपालन : 25,000 मांसल पक्षी किंवा 50,000 अंडी उत्पादक पक्षी.
वराहपालन : 200 किंवा त्यापेक्षा कमी.

लक्ष्य आणि भविष्यातील योजना
पशुसंवर्धन विभागाने राज्यातील 10 लाख पात्र पशुपालकांना या योजनेत समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच, 2026-27 पासून मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना या क्रेडिट कार्डद्वारे खेळत्या भांडवलाचा अधिक लाभ घेता येणार आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क
इच्छुक पशुपालकांनी अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या पशुवैद्यकीय चिकित्सालयात भेट द्यावी किंवा 1962 या हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन उपायुक्त या योजनेचे सनियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहात आहेत.