नवी मुंबईच्या विमानतळ विस्ताराला मंजुरी

| उरण | प्रतिनिधी |

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. या विमानतळावरून डिसेंबरपासून प्रवासी वाहतूक सुरू होणार असून, हे विमानतळ नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (एनएमआयएएल) चालवत आहे. सुरुवातीला वर्षाला सहा कोटी प्रवासी क्षमतेचे नियोजन केले होते. त्याला 28 नोव्हेंबर 2011 ला पर्यावरणीय आणि किनारपट्टी नियमनाची मंजुरी मिळाली होती. त्यात आता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या क्षमता विस्ताराला मंजुरी मिळाली आहे. या वाढीमुळे विमानतळाची वार्षिक प्रवासी संख्या 6 कोटींवरून 9 कोटींपर्यंत वाढणार आहे. या विस्तारामुळे पर्यावरणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

नवी मुंबई विमानतळाला आता किनारपट्टी नियमन क्षेत्राशी अर्थात सीआरझेड निगडित मंजुरी प्राप्त झाली असून, यानंतर राज्य पर्यावरणीय प्रभाव प्राधिकरणाकडे पुढील मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. वर्षाला 3 कोटी प्रवासी आणि साडेसात लाख टन कार्गो हाताळणी क्षमता असा वाढीचा हा विस्तार राहाणार आहे. 2011 पासून पुढे 27 नोव्हेंबर 2031 पर्यंत ही मंजुरी वैध आहे. मात्र, याच दरम्यान नव्याने विमानतळ वाहतुकीचा अभ्यास करण्यात आला.

एनएमआयएएलने नियुक्त केलेल्या आयसीएफ कन्सल्टिंग (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडने पुन्हा एकदा विमानतळाचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वर्षाला 6 कोटी प्रवासी क्षमता येणाऱ्या पुढील वर्षात पुरेशी नसेल, असे समोर आले आहे. त्यामुळेच आता अजून 3 कोटी म्हणजेच आणखी वाढ करुन एकूण 9 कोटी वार्षिक प्रवासी हाताळणीचे नियोजन एनएमआयएएलने केले आहे. या विमानतळवाढीच्या क्षमतेच्या मंजुरीसाठी कंपनीने महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र नियमन प्राधिकरणाकडे (एमसीझेडएमए) अर्ज केला होता. त्यात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

अतिरिक्त जमीन घ्यावी लागणार नाही
विमानतळाच्या एकूण 1160 हेक्टर जमिनीवरच ही क्षमतावाढ होणार आहे. त्यासाठी कोणतीही अतिरिक्त जमीन घ्यावी लागणार नाही. विमानतळ उभे करताना उलवे नदी पात्र नियमानुसार वळवण्यात आले आहे. मात्र, त्याच्या जल क्षेत्रावर कोणताही परिणाम होणार नाही. समुद्री सपाटीपासून 8.5 मीटर उंचीवर विमानतळ बांधण्यात आले असून, त्यामुळे जैवविविधतेवर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी मदत झाली आहे. या सर्व उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर वर्षाला 3 कोटी प्रवासी क्षमता विस्ताराचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सांगत यासाठी हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. तसेच राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाकडे या संबंधीचा प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे.