आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य
। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि संवर्धनासाठी व्यापक उपाययोजना सुचवणार्‍या ङ्गराज्य वन्यजीव कृती आराखड्याफस मान्यता देण्यात आली आहे. सन 2021 ते 2030 या दहा वर्षांच्या काळाकरिता हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून असा आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
बैठकीस पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, आमदार धीरज देशमुख, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांच्यासह प्रधान मुख्य वनसंरक्षक जी. साईप्रकाश, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील लिमये, राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, या आराखड्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले असून वन विभागात जलद कृती दलाची स्थापना करणे व त्यासाठी अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे विचारार्थ पाठवण्याच्या सूचनाही दिल्या. आराखड्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होते की नाही हे पाहण्यासाठी नियंत्रण समितीची स्थापना करावी, अशी सूचना आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी केली.
- राज्य वन्यजीव कृती आराखडा 12 प्रकरणांत विभागला असून यात दुर्मीळ प्रजातींचे संवर्धन, शिकार आणि वन्यजीवांच्या अवैध व्यापारावर नियंत्रण, मानव वन्यजीव संघर्षांवर उपाययोजना व बचाव कार्य, वन्यजीवांचे आरोग्य व्यवस्थापन, प्रादेशिक भूप्रदेशातील जलपरिसंस्थेची संवर्धन प्रणाली, किनारी आणि सागरी परिसंस्थांचे संवर्धन, वन्यजीव क्षेत्रातील पर्यटन व्यवस्थापन, संवर्धनाची जाणीव जागरूकता, लोकसहभाग, संशोधन आणि संनियंत्रण बळकट करणे, वन्यजीव क्षेत्राकरिता शाश्‍वत निधी सुनिश्‍चित करणे, राज्यात संरक्षित क्षेत्राचे जाळे बळकट करणे आणि वाढवणे या विषयांचा समावेश आहे. संबंधित शासकीय विभाग, त्या क्षेत्रातील शास्त्रोक्त संस्था, अशासकीय संस्था यांची एक समिती स्थापन करून या आराखड्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.