वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेल्फेअर असोसिएशनची मागणी
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
पर्ससीन मासेमारी गेल्या अनेक वर्षापासून केली जाते. ही मासेमारी पारंपारीक आहे. आधुनिकतेची जोड देऊन हा व्यवसाय वृध्दींगत करण्यात आला आहे. यातून लाखो बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. मात्र राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका पर्ससीन मासेमारीवर बसत आहे. हा व्यवसाय डबघाईला येण्याची भिती निर्माण झाली आहे. या मासेमारीला मान्यता द्या अशी मागणी वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेल्फेअर असोसिएशनच्यावतीने करण्यात आली आहे. सात दिवसात यावर योग्य तो निर्णय न घेतल्यास आक्रमक भुमिका घेतली जाईल असा इशारा गणेश नाखवा यांनी दिला आहे.
केंद्राकडून पर्ससीन मासेमारीला मान्यता असताना, राज्य सरकार परिपत्रक काढून पर्ससीन मासेमारीविरोधात चुकीचे धोरण राबवित आहे. त्या विरोेधात पर्ससीन मासेमारी करणारे एकत्र आले. रविवारी(दि.11) अलिबागमधील भाग्यलक्ष्मी सभागृहात पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आनंद बुरांडे,डॉ. कैलास चौलकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
पर्ससीन मासेमारी ही जागतिक स्तरावर शतकानुशतके जूनी प्रथा आहे. गेल्या 50 वर्षापासून ही प्रथा महाराष्ट्रात प्रचलित आहे. अरबी समुद्रात 25 मिमी ते 45 मि.मी. जाळ्यांचा वापर करून स्थलांतरित मासे पकडले जातात. इतर शेजारील राज्यांशी स्पर्धा करणे, चिनी औद्योगिक मासेमारी ताफ्यांद्वारे सतत उच्च समुद्रातील मासेमारी करणे आव्हानात्मक बनले आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या मासेमारी राज्यांपैकी एक असलेल्या केरळममध्येदेखील पर्ससीनद्वारे मासेमारी केली जाते. गोवा, गुजरात राज्यातसुध्दा याद्वारे मासेमारी केली जाते. तेथील राज्य सरकार या मासेमारीला प्रोत्साहित करीत आला आहे. मात्र महाराष्ट्रातील सरकार या मासेमारीला बेकायदेशीर ठरवत आहे. पारंपारिक मासेमारीच्या नावाखाली पर्ससीन मासेमारीला सरकारसह संबंधित अधिकार्यांकडून नाकारले जात आहे.
पर्ससीन मासेमारीतून पाच लाखहून अधिक नागरिकांना रोजगार मिळत आहे. मात्र त्यांच्याकडून हा रोजगार बंद पाडण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.पर्ससीन मासेमारी विरोधात चुकीचे धोरण राबविले जात आहे. त्याचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. त्यामुळे पर्ससीन मासेमारी करणार्यांनी आक्रमक भुमिका घेतली आहे. आठ दिवसात या मासेमारीबाबत सकारात्मक भुमिका घ्यावी अन्यथा आंदोलनाची भुमिका एक वेगळी असणार असल्याचा इशारा नाखवा यांनी दिला.