मंजूर भूखंड सिडकोकडून रद्द

साडेबारा टक्के भूखंड मागणीकडे दुर्लक्ष

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

2007 ला काढण्यात आलेल्या सोडतीनंतर उद्याप सिडकोच्या द्रोणागिरी नोडमधील पाचशेहून अधिक शेतकऱ्यांच्या साडेबारा टक्के प्रलंबित आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के भूखंड देण्याचा प्रश्न प्रलंबित असताना, सिडकोने मंजूर भूखंड रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याविरोधात शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या भूखंडासाठी दोन वर्षांनी पुन्हा एकदा विधानसभेत प्रश्न विचारण्यात आला आहे. त्यामुळे आता तरी हा प्रश्न सुटणार का? असा प्रश्न आता प्रकल्पग्रस्तांकडून केला जात आहे.

गेली 17 वर्षे द्रोणागिरी नोडमधील पाचशेहून अधिक शेतकऱ्यांचा साडेबारा टक्के प्रलंबित आहे. या भूखंडासाठी दोन वर्षांनी पुन्हा एकदा उरणचे आ. महेश बालदी यांनी हा प्रश्न या पावसाळी अधिवेशनात विचारला आहे. याआधी ऑक्टोबर 2023 मध्ये याच संबंधीच्या प्रश्नाला रायगडचे तत्कालीन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत उत्तर देताना पुढील सहा महिन्यांत या भूखंडाचे वाटप करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, गेल्या दीड वर्षात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. उलटपक्षी, सिडकोने हे प्रलंबित भूखंड न देता मंजूर केलेले भूखंड रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

दिवंगत माजी खासदार दि.बा. पाटील यांच्या संघर्षातून 6 मार्च 1990 ला राज्य सरकारने सिडको प्रकल्पग्रस्तांना संपादीत जमिनीच्या साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्याचा शासनादेश काढला आहे. यातील उरण तालुक्यातील अनेक प्रकल्पग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांना गेल्या 35 वर्षांपासून आपला साडेबारा टक्क्यांचा विकसित भूखंड मिळालेला नाही. त्यातील 2007-08 या वर्षात काढण्यात आलेल्या साडेबारा टक्के भूखंडाच्या सोडतीनंतरही आजपर्यंत या भूखंडाचा ताबा शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही.

सिडकोच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्याकडे भूखंड वाटपासाठी जमिनी नाहीत. त्यामुळे उरणच्या चाणजे, नागाव परिसरात सिडकोने अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्यातील भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. कारण, या भूखंडावर अनेक वर्षांची प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांची राहती घरे आहेत. त्यामुळे हे भूसंपादन 2022 पासून रखडले आहे. दरम्यान, सिडको भवनाच्या प्रवेशद्वारावर साडेबारा टक्केचे विकसित भूखंड द्या, या प्रमुख मागणीसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे तीन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. या स्थानिक भूमीपुत्रांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.