पत्रकार, वकील, पोलिसांना कर्ज देण्यास नकार
| श्रीवर्धन | वार्ताहर |
सध्या रायगड जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात व देशात अनेक खासगी फायनान्स कंपन्या कार्यरत आहेत. या कंपन्यांकडून अतिशय कमी कागदपत्रांमध्ये व बँकांना लागणाऱ्या कागदपत्रांपेक्षा अनेक कमी कागदपत्रांमध्ये लोन देण्यात येते. हे कर्ज विशेष करून होम लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, तसेच आता नवीन विविध इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जसे मोबाईल, वॉशिंग मशीन, टीव्ही, फ्रिज, लॅपटॉप, मायक्रो ओव्हन अशा महागड्या वस्तूंसाठी कर्ज देण्यात येते. मात्र, हे कर्ज देत असताना कंपनीकडून पत्रकार, पोलीस व वकील यांना आमची कंपनी कर्ज देत नाही असे सांगण्यात येते.
वास्तविक पाहता, या फायनान्स कंपन्यांना वसुली करतेवेळी एखादी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्याची झाल्यास ती पत्रकारच प्रसिध्द करत असतात. तर सदरची नोटीस वकिलामार्फतच काढली जाते व काही यामध्ये कायदा सुव्यवस्थेची गोष्ट आली तर त्यांना पोलीसच उपयोगी पडतात. असे असूनसुद्धा या फायनान्स कंपन्याकडून या तिन्ही घटकांना कर्ज देण्यात येत नाही, असे स्पष्टपणे सांगण्यात येते. एक लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, एक विधीज्ञ व एक रक्षणासाठी असलेला लोकसेवक यांना अशा कंपन्यांकडून कर्ज नाकारणे ही गोष्ट बेकायदेशीरच असल्याचे पाहायला मिळते. तरी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी अशा अटी ठेवणाऱ्या फायनान्स कंपन्यांना परवाने देताना अशा प्रकारच्या अटी शिथिल कराव्या, अशी मागणी समाजातील या तिन्ही घटकांकडून केली जात आहे.