सिसोदियांची अटक

दक्षिण अमेरिकेतील देशांमध्ये विरोधकांना गोळ्या घालून ठार केल्याच्या बातम्या आपण वाचत असतो. भारतातील लोकशाही त्यापेक्षा उजवी असल्याचा अभिमान आपल्याला वाटतो. भाजपवाले तर सध्या असा प्रचार करतात की भारत ही लोकशाहीची जननी आहे. पण नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात या लोकशाही नावाच्या लेकरावर अत्याचार चालू आहेत. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची अटक हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. दिल्ली सरकारच्या दारु धोरणातील कथित भ्रष्टाचाराच्या या प्रकरणाची चौकशी अनेक महिन्यांपासून चालू आहे. काही ठराविक मोक्याच्या वेळी ती बाहेर येत असते. मध्यंतरी दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकांच्या वेळी एकाएकी सीबीआय व इतर यंत्रणा सक्रिय झाल्या होत्या. निवडणुकांमध्ये भाजपचा दारुण पराभव झाला. पालिकेमध्ये आम आदमी पक्षाची सत्ता आली. त्यानंतर भाजपने नायब राज्यपालांकरवी काही सदस्यांना नामनियुक्त करून घेतले. त्यांच्या सहायाने महापौरपद आणि स्थायी समिती बळकावण्याचा प्रयत्न होता. तो फसल्यावर पुन्हा एकदा सिसोदियांवरची कारवाई चालू झाली. पोलिसी वा न्यायालयाच्या कारवाईचा इतक्या घाऊक रीतीने नेम धरून भारतात यापूर्वी कधीही वापर झाला नव्हता. आम आदमी पक्षाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये दिल्लीतील दारु विक्री खुली केली. तोवर सरकारी दुकानांमधूनच किरकोळीची विक्री होत होती. नव्या धोरणामध्ये पहाटे तीनपर्यंत दुकाने उघडी ठेवायला परवानगी देणे, घरपोच सेवा देणे, किमान वा कमाल किमतीचे बंधन काढून टाकणे अशा तरतुदी होत्या. यासाठी दिल्लीतील प्रत्येक वॉर्डात दोन ते तीन विक्रेते असतील अशा रीतीने परवानग्या देण्यात आल्या. त्यातूनच पैसे गोळा करण्यात आले असा साधारणपणे आरोप आहे. सिसोदियांकडे अबकारी खाते असल्याने त्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. याबाबत दिल्लीच्या सचिवांमार्फत एक चौकशी अहवाल तयार करण्यात आला. त्याच्या आधारेच सीबीआयने आता खटला भरला आहे. सिसोदियांचे म्हणणे असे आहे की, त्यांना पहिल्यांदा चौकशीसाठी बोलावण्यात आले तेव्हा तर त्यांचे नावही आरोपपत्रामध्ये नव्हते. आरोपांचा खरेखोटेपणा न्यायालये तपासतीलच. पण भाजपने आजवर विरोधकांविरुध्द जेवढी राळ उडवली आहे त्या मानाने न्यायालयात ते काहीही सिध्द करू शकलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. 2014 च्या निवडणुकांपूर्वी टूजी घोटाळा, खाणींचे परवाने, रॉबर्ट वड्रा यांची जमीन प्रकरणे इत्यादींबाबत तुफानी आरोप झाले. प्रत्यक्षात, टूजी घोटाळ्यातील नुकसान ही बोगस कल्पना असल्याचे सिध्द झाले. खाण घोटाळ्यात काहीही होऊ शकले नाही. वड्रा किंवा इतर अनेकांबाबत आता भाजपही काही बोलत नाही. महाराष्ट्रात अनिल देशमुख यांच्याविरुध्दच्या आरोपांमध्ये फार दम नसल्याचा प्रथमदर्शनी अभिप्राय न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. अलिकडे काँग्रेसचे महाअधिवेशन होणार असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर छत्तीसगडमधील नेत्यांवर धाडी घालण्यात आल्या. पोलिसी यंत्रणांचा इतका भयानक दुरुपयोग आणीबाणीच्या काळातही झाला नसेल. कहर म्हणजे, अदानी समुहावर प्रचंड घोटाळ्याचे आरोप होत असताना या यंत्रणा आणि त्यांचे मालक केंद्र सरकार पूर्णपणे गप्प आहे.