अटक झाली, आता पुढे?

| अतुल गुळवणी |
शंभर कोटींच्या वसुली प्रकरणावरुन अखेर राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीने मध्यरात्री अटक करुन त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केलेली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्याच्या राजकीय क्षेत्रात अनिल देशमुख यांचे 100 कोटी वसुलीचे प्रकरण गाजत आहे. गृहमंत्रीपदावर असताना देशमुख यांनी मुंबईतील बार, रेस्टॉरन्ट मालक यांच्याकडून दरमहा 100 कोटी वसुलीचे टार्गेट दिले होते असा खळबळजनक आरोप मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी केला होता. त्या आरोपाने अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला तर परमबीरसिंग यांचीही पदावरुन गच्छंती करण्यात आली.त्यानंतर परमबीरसिंग, अनिल देशमुख हे बेपत्ता झाले होते.त्यातील देशमुख हे अखेर दोन महिन्यानंतर स्वत: ईडीसमोर हजर राहिले तर अजूनही परमबीरसिंग हे बेपत्ता आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचे नेमके काय गौडबंगाल आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

जोपर्यंत चौकशी यंत्रणा परमबीरसिंग यांना पकडू शकत नाहीत तोपर्यंत या प्रकरणाचे रहस्य वाढतच राहणार आहे. पण गृहमंत्रीसारख्या उच्चपदावर काम करताना असे भ्रष्टाचाराचे आरोप होणे हे लांच्छनास्पदच म्हटले पाहिजे. कारण गृहमंत्री हे पद मुख्यमंत्रीपदासारखेच उच्च असते.त्यामुळे या पदाची शान राखणे हे या पदावर काम करणार्‍या प्रत्येक मंत्र्यांची जबाबदारी असते.त्यामुळे देशमुख यांच्यावर झालेल्या कथित आरोपांमुळे पोलीस यंत्रणा किती भ्रष्ट झाली आहे हे दिसून येते. पोलीस खाते सांभाळणारेच वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्रीच जर हप्तेबाजी वसूल करत असतील तर दुर्दैवच म्हटले पाहिजे. ईडीनेही आता निष्पक्षपणे चौकशी करुन यामधील सत्य शोधले पाहिजे. कारण सध्या केंद्राच्या आदेशावरुन या कारवाया केल्या जात असल्याचा आरोप आघाडीने केलेला आहे. आणि त्यात बर्‍याच अंशी तथ्यही आहे. केवळ राज्यातील सत्ता पुन्हा मिळविता आली नाही म्हणूून जर भाजप सरकार तपास यंत्रणेच्या माध्यमातून सत्ताधार्‍यांना नाहक त्रास देत असेल तर गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. कारण सत्ता ही कायमस्वरुपी नसते आणि सत्तेवर येणार्‍यांनीही सूडबुद्धीने कुठलीही कृती करायची नसते. दुर्दैवाने केंद्रातील भाजपला याचाच विसर पडत चालला आहे. त्यामुळे अनेकदा यंत्रणेला हाताशी धरुन जर केंद्र कारवाई करणार असेल तर जनता ते कदापि सहन करणार नाही. देशमुख यांच्यावर आरोप करणारे परमबीरसिंग यांचा ठिकाणा अद्याप लागलेला नाही. ते भारत सोडून गेल्याचे बोलले जाते. हे सारे केंद्राच्या हस्तक्षेपाशिवाय होणार नाही. केंद्रानेही स्पष्ट खुलासा करणे योग्य ठरणार आहे.