निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
भारतीय निवडणूक आयोगाने या वर्षाच्या होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केलेल्या वार्षिक पुनरिक्षणात मतदारयादीतून 1.66 कोटींहून अधिक नावे काढून टाकली आहेत, अशी माहिती निवडणूक निरीक्षकाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. तर, 2.68 कोटीहून अधिक नवीन मतादार जोडले गेले आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण पात्र मतदारांची संख्या जवळपास 97 कोटी आहे.
आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, मिझोराम आणि तेलंगणा ही सहा राज्ये वगळता संपूर्ण देशात या यादीत सुधारणा करण्यात आली. मतदार यादीतील डुप्लिकेट नावे शोधून काढण्याची मागणी करणाऱ्या संविधान वाचवा ट्रस्टने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयात 2 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक आयोगाने शपथपत्राद्वारे ही आकडेवारी शेअर केली होती. भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सोमवारी आयोगाला मृत मतदार, कायमचे स्थलांतरित झालेले आणि डुप्लिकेशनमुळे हटवलेले मतदार दर्शवणारा आकडा सादर करण्यास सांगितले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 फेब्रुवारी रोजी ठेवली.
निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात वकील अमित शर्मा म्हणाले, 1 जानेवारीच्या संदर्भात मतदारयादीचे विशेष सारांश पुनरिक्षण, पात्रता 8 फेब्रुवारी रोजी पूर्ण होत आहे. एसएसआरच्या या कालावधीत आजपर्यंत एकूण 2,68,86,109 नवीन मतदारांची मतदारयादीत नावनोंदणी करण्यात आली आहे आणि मृत, डुप्लिकेट आणि कायमस्वरूपी स्थलांतरित मतदारांच्या कारणास्तव 1,66,61,413 विद्यमान नोंदी हटवण्यात आल्या आहेत.