प्रशासनाचे व्हावे सुशासन -शिंदे
। मुंबई । प्रतिनिधी ।
गणेशोत्सवात घरोघरी जाऊन दर्शन घेणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी आता सरकारी कामातही लक्ष द्यायला सुरुवात केली आहे. गुरुवारी त्यांनी विविध विभागाची आढावा बैठक घेत प्रशासनाने सुशासन बनावे, असे निर्देश दिले आहेत. सुशासन नियमावली तयार करण्याकरिता नियुक्त समितीची वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
यावेळी समितीचे अध्यक्ष निवृत्त तत्कालीन उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, माजी मुख्य सचिव तथा समिती सदस्य जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते. शासनाच्या सेवा नागरिकांना अधिक सुलभ व पारदर्शी पध्दतीने मिळाव्यात तसेच शासन व नागरिक यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी सुशासन नियमावलीमध्ये त्याचा अतर्भाव करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. प्रशासनाचे सुशासन होण्यासाठी सुशासन नियमावली उपयुक्त होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रशासन गतिमान करतानाच माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावीपणे वापर करण्याची गरज आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करण्यात येणार्‍या उपाययोजना, शेतकर्‍यांसाठी जोडधंदा, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान यासाठी समितीने उपाययोजना सुचविताना त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. विभागीय स्तरावर असलेल्या मुख्यमंत्री कार्यालयाचे कामकाज अधिक गतिमान करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
शासनाविषयी लोकांच्या मनात सकारात्मक भावना निर्माण करण्यासाठी सुशासन नियमावली महत्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्य सचिवांनी केले. यावेळी समिती अध्यक्ष सुरेश कुमार व सदस्यांनी समितीने केलेल्या कार्याबाबतची माहिती दिली.
सामान्य नागरिक केंद्रबिंदू ठेऊन त्यांना शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ सुलभरित्या मिळावा, यासाठी सामान्यांच्या समस्या आणि शासकीय कार्यपद्धती यांची सांगड घालत सुशासन नियमावली करावी. कृषी, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण आदिवासी विकास, रोजगार निर्मिती या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देऊन अन्य राज्यांना आदर्श ठरेल, अशी नियमावली तयार करावी.
– एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री